Rail Budget 2017: धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें, एक लाख करोड़ रुपए का बना सुरक्षा कोष

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अाम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की है। खासकर रेलवे को सुधारने के लिए खासा ध्यान दिया गया है।

यहां देखें रेलवे के लिए योजनाएं

-रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है।

-रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

-इसके अलावा 500 किमी रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है।

-देशभर में मानव रहित फाटक खत्म होंगे।

-2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है।

-टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी।

-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी। ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा।

-ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे और 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।

-रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा।

-यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा सुनिश्चित की गई है। 25 रेलवे स्टेशनों को अवार्ड किया जाएगा अगले वित्त वर्ष में।

-दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे।

रेलवे के अलावा सड़कों के लिए हुई ये घोषणाएं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो कें विकास के लिए 64 हजार करोड़ रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए अलग से 27 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजमार्ग प्राधिकरण को पिछले वित्त वर्ष में 57976 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस बार इसमें इजाफा करे हुए इसे 64 हजार करोड़ रुपए किया गया है। परिवहन क्षेत्र के लिए बजट में कुल 2.41 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है।