Chhattisgarh News: बदल रहा छत्तीसगढ़… स्वास्थ्य, शिक्षा और वनों की शिकायतें कम, रोजगार में भी आगे

CG News Today: छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और वनों के मामले में स्थिति बेहतर हुई है। इस बात का खुलासा नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट से हुई है।

CG News: सतत् विकास का लक्ष्य हासिल करने में छत्तीसगढ़ की स्थिति हुई बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ ने 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर तक की छलांग लगाई है। कई मामलों में छत्तीसगढ़ की स्थिति पिछली बार की तुलना में सुधरी है, तो कुछ मामलों में हम पिछड़ते भी नजर आ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफी अच्छा है। वहीं प्रदेश में भूमिगत जल का दोहन 44.47 से बढ़कर 47.17 फीसदी हो गया है।

प्लास्टिक कचरा, सड़क दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ की स्थिति संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है। दूसरी ओर ग्रामीण आबादी के पास पीने के पानी का बेहतर स्रोत उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। बीमा का कवर बढ़ा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और वनों के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हुई है। इस बात (Chhattisgarh News) का खुलासा नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट से हुई है।

यहाँ मानसून से पहले और मानसून के बाद की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ में संभागवार भूजल तालिका की स्थिति दर्शाने वाला डेटा चार्ट है।

2030 तक शांति, समृद्धि और विकास का लक्ष्य : संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2030 तक मानव जाति को शांति, समृद्धि के साथ विकास एवं गरिमापूर्ण जीवन अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में सतत विकास (एसडीजी) के 17 लक्ष्यों का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा वर्ष 2015 में किया गया है। इन लक्ष्यों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता एवं संतुलन को सुनिश्चित करने की दिशा एवं दशा तय की गई हैं। हर लक्ष्य के लिए 100 अंक दिए गए हैं।

मॉनिटरिंग के लिए विशेष प्रयास : राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के राज्य एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा क्रमश: स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एसआईएफ) एवं डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डीआईएफ) का निर्धारण किया गया है।

• प्रति 100,000 जनसंख्या पर न्यायालय 1.70 से बढ़कर 2.09 हुआ।
• कृषि में जीवीए (स्थिर मूल्य) (लाख/श्रमिक में) 0.41 से बढ़कर 0.49 हुए।

• मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म) 159 से कम होकर 137 हुई।

• माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर 18.29 से कम होकर 9.70 हुई।
• माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 9-10) 78.03 से बढ़कर 89.50 फीसदी हुए।
• प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन खपत (किलो में) 160.90 से कम होकर 139.88 हो गई।
• वन आवरण 41.13 से बढ़कर 41.21 फीसदी हुआ।
• वृक्ष आवरण 3.14 से बढ़कर 3.96 फीसदी हुआ।
• आत्महत्या दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) 26.40 से बढ़कर 28.20 हुई।
• गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष) जो एनीमिया से पीड़ित हैं, वे 41.50 से बढ़कर 51.80 हो गईं।
• सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) 17.34 से बढ़कर 19.67 हुई।
• सूचीबद्ध कंपनियों में प्रबंधकीय पदों पर महिलाएं (प्रति 1,000 व्यक्ति) 250 घटकर 182.93 हुई।
• भूमिगत जल का दोहन 44.47 से बढ़कर 47.17 फीसदी हुआ।
• बेरोजगारी दर (15-59 वर्ष) 2.60 से बढ़कर 2.70 फीसदी हुई।
• एसटी के खिलाफ अपराध (प्रति 100,000 एसटी जनसंख्या) 5.50 से बढ़कर 6.60 हुए।
• प्रति 1,000 जनसंख्या पर उत्पन्न प्लास्टिक कचरा 0.21 टन से बढ़कर 1.62 टन हुआ।
• प्रति 100,000 जनसंख्या पर हत्याएं 3.20 से बढ़कर 3.40 हुई।
• प्रति 100,000 जनसंख्या पर बच्चों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध 56.40 से बढ़कर 63.40 हुई।
• प्रति 100,000 बाल जनसंख्या पर लापता बच्चे 31. 27 से बढ़कर 35.22 हुए।