मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की पंचायतों को दिए 215 करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों को जारी किए 8923 करोड़ रुपए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद अनुदान को जारी करने का फैसला

रायपुर. कोरोना वायरस महामारी काल में पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को पंचायतों के लिए 215 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और पीडि़तों को राहत देने के उपायों के लिए छत्तीसगढ़ समेत 25 राज्यों को 8923 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

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मोदी सरकार के मुताबिक जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए ‘मुक्त अनुदान’ की पहली किस्त है। अनुदान की राशि तीनों स्तरों- गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड 19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।
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