मछली पालकों की लग गई लॉटरी! 600 से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा 31 करोड़ 5 लाख की योजना का लाभ, जानें अभी

CG govt scheme : मछली पालकों को 40 से लेकर 60 प्रतिशत तक शासकीय सहायता मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व्यय करती है..

रायपुर. CG govt scheme जिले में साढ़े छह सौ से ज्यादा मछली पालकों को 31 करोड़ 5 लाख की योजना से लाभ मिलेगा। जिलास्तरीय बैठक में कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना का अनुमोदन कराया। मछली पालकों को 40 से लेकर 60 प्रतिशत तक शासकीय सहायता मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व्यय करती है। मछुआरों की सुरक्षा और 500 मछुआरा परिवारों को मछली पकड़ने पर रोक की अवधि के दौरान साढ़े 22 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिला पंचायत के सीईओ अबिनाश मिश्रा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मत्स्य विशेषज्ञ, कृषि, जल संसाधन, लीड बैंक और मछली पालन विभाग के अधिकारियों सहित प्रगतिशील मत्स्य कृषक भी शामिल हुए।

इस राशि में जिले में 4 नई पानी की फिनफिश हैचरी की स्थापना, 11 नए बीज उत्पादक तालाबों का निर्माण, 11 नए ग्रो आउट तालाबों के निर्माण के साथ इनमें स्केंपी, पंगासियस, तिलापिया आदि मछलियों के कम्पोजिट उत्पादन के लिए आदान सामग्रियों आदि के लिए मछली पालकों को सहायता दी जाएगी।

सजावटी मछली पालन के लिए 14 नई इकाईयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 30 छोटे मध्यम आकार की बायोक्लाक और बैटयाड मिनी आरएएस इकाईयों की स्थापना के लिए 6 करोड़ 27 लाख, समुचित रखरखाव के लिए पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन पर भी लगभग 20 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन बैठक में किया गया।

न्यूनतम दस टन की क्षमता वाले 4 नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, एक पूर्व से स्थापित कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकी करण, 3 रेफ्रिजिरेटेड वाहन, आईस बॉक्स युक्त 25 मोटर सायकिल, 3 ई-रिक्सा, 17 लाईव फिस वेडिंग सेंटर सहित मछलियों के लिए पूरक आहार बनाने की 12 यूनिट्स स्थापना को भी मंजूरी दी गई।