Mukhyamantri Mitan Yojana: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा के अनुरूप राज्य के नागरिकों को घर बैठे शासकीय सेवाओं का लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होते जा रही है। इस योजना के माध्यम से बेहद कम समय में ही 14 हजार 545 से अधिक शासकीय दस्तावेज लोगों को मितानों द्वारा घर पहुंचाकर उपलब्ध कराये गए हैं।
घर बैठे 100 प्रकार की शासकीय सेवाएं का मिलेगा लाभ
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष एक मई 2022 को श्रम दिवस के मौके पर मितान योजना लांच की थी। अभी इस योजना को शुरू हुए पांच महीने ही हुए हैं, लेकिन लोगों के बीच यह काफी लोकप्रिय हो रही है। नगर निगम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाने लगे हैं। इस योजना के माध्यम से निकट भविष्य में नागरिकों को लगभग 100 प्रकार की शासकीय सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह योजना सभी नगरीय निकायों तक विस्तारित होगी।
सरकारी दस्तावेजों की होम डिलीवरी
इस योजना के माध्यम से नागरिकों को वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवाएं राजस्व और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ की नकल, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि सेवाएं शामिल हैं।
फोन पर हो रही अप्वाइंटमेंट बुकिंग
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 30,000 से अधिक नागरिकों को दस्तावेज संबंधी जानकारी कॉल के माध्यम से प्राप्त हुई है, वहीं लगभग 14 हजार 545 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे अपने शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। राज्य भर में लगभग 20,800 अप्वाइंटमेंट आज तक बुक किए जा चुके हैं। इस योजना के जरिए नागरिकों को एक कॉल पर सभी शासकीय दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु अपॉइनमेंट बुक करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है।
इसका लाभ उठाने के लिए नागरिकों को टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। मितान योजना का एकमात्र उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सहजता से घर बैठे शासकीय सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना शासन और नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।