नगर निगम : 28 करोड़ के घोटाले पर जांच, 50 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

Raipur Nagar Nigam : रिंग रोड के बायपास से लगी बेशकीमती सरकारी जमीन पर जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी।

Raipur Nagar Nigam : टिकरापारा पार्षद से मारपीट करने वालों की झोपड़ियां ढहाने में निगम को 6 घंटे भी नहीं लगे, लेकिन इसी से सटे 17 से ज्यादा अवैध दुकानों, मकानों और शोरूम को तोड़ने में पसीने छूट गए हैं। (nagar nigam) निगम इन्हें सालभर पहले अंतिम नोटिस भी जारी कर चुका है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दोहरे रवैये पर अब सवाल उठने लगे हैं।

यह भी पढ़े : पश्चिमी विक्षोभ: हवा के साथ आ रही नमी ने बढ़ाई उमस, बेचैन हुए लोग , इन इलाकों में हुई बारिश

निगम ने लगातार दो साल जारी किया नोटिस

सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 28 करोड़ के यूनिपोल घोटाले पर निगम मुख्यालय से लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जांच शुरू हो गई है। इधर, मठपुरैना में रिंग रोड के बायपास से लगी बेशकीमती सरकारी जमीन पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। जानकारों की मानें तो इस जमीन की कीमत 50 करोड़ से अधिक हो सकती है। (Raipur Breaking News) लगातार 2 साल तक नोटिस जारी करने के बाद निगम ने पिछले साल ही यहां की अवैध दुकानों, मकानों और शोरूम को अंतिम नोटिस जारी किया था। खुद महापौर एजाज ढेबर ने भी कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बताया जा जा रहा है कि यहां बसे लोगों को इलाके के साथ ही आसपास के पार्षदों का भी समर्थन है। इसी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही।

यह भी पढ़े : एडसमेटा गोलीकांड के 10 साल: अब तक नहीं मिला न्याय, पुलिस फायरिंग में हुई थी 4 नाबालिग समेत 8 ग्रामीणों की मौत

अंतिम नोटिस के बाद 72 घंटे में कब्जा हटाने का नियम

नियमों के मुताबिक सरकारी जमीन पर यदि कोई पक्का निर्माण कर कब्जा कर ले तो उसे नोटिस जारी कर जगह खाली करने कहा जाता है। (Raipur Breaking News) 2 बार नोटिस जारी करने के बाद भी अगर अवैध कब्जा खाली न हो तो अंतिम नोटिस जारी किया जाता है। अंतिम नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर कोई मकान-दुकान खाली नहीं करे तो बुलडोजर चलवाकर कब्जा हटाया जाता है।