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रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! 10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर, 70 से ज्यादा कमरे ढहाए

Bulldozer Action Raipur: रायपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में लालपुर क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाया।

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रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! 10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर, 70 से ज्यादा कमरे ढहाए(photo-patrika)

रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! 10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर, 70 से ज्यादा कमरे ढहाए(photo-patrika)

Bulldozer Action Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में लालपुर क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालपुर में शासकीय जमीन पर 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला भवन बनाया गया था। भवन में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ पीजी (पेइंग गेस्ट) भी संचालित किया जा रहा था। शिकायतों के बाद निगम द्वारा की गई जांच में निर्माण को अवैध पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई।

Bulldozer Action Raipur: भारी पुलिस बल की तैनाती

अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर नगर निगम का उड़नदस्ता दल और सभी 10 जोन की गाड़ियां मौजूद रहीं। निगम की टीम ने पहले पूरे भवन को खाली कराया। दुकानदारों और पीजी में रह रहे लोगों को पूर्व में नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बुलडोजर से अवैध हिस्सों को तोड़ा गया।

10 से अधिक दुकानें और 70 से ज्यादा कमरे

मामले में नायब तहसीलदार ज्योति सिंह ने बताया कि यह प्रकरण लंबे समय से लंबित था। आज मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सामने की ओर 10 से अधिक दुकानें थीं, जबकि पीछे की ओर लगभग 71 कमरे बने हुए थे। सभी निर्माण शासकीय भूमि पर किए गए थे, जिन्हें तोड़ा जा रहा है।

अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ ने इसे सही कदम बताया, तो प्रभावित लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।