मुख्यमंत्री ने आगे यह भी लिखा कि यह एक मेडिकल कॉलेज और छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास है। नया कॉलेज बनाने का समय बचेगा और हर साल प्रदेश को 150 डॉक्टर मिलेंगे। भाजपा नेताओं के रिश्तेदार का कॉलेज खरीदे जाने के आरोप का जवाब देते हुए लिखा ‘जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है तो मैं अपने प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है और उसने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सौदा होगा तो सबकुछ साफ हो जोगा। हम सर्वाजनिक क्षेत्र के पक्षधर लोग हैं और रहेंगे। हम उनकी तरह जनता की संपत्ति नहीं बेच रहे।’ इस प्रकरण को लेकर कई भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट, रीट्वीट किए।
4 साल पहले एमसीआई से संबद्धता के पूर्व ही कॉलेज प्रबंधन ने मैनेजमेंट कोटा सीट पर 83 छात्रों को दाखिला दे दिया था। तब मैनेजमेंट कोटा के नाम से 40-45 लाख तक छात्रों से लिए गए थे। मगर, कॉलेज जीरो ईयर हो गया। मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अंत में दाखिले रद्द कर दिए। छात्रों की फीस लौटाते-लौटाते कॉलेज की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। 2017 के बाद से कॉलेज को दाखिले की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद से कॉलेज घाटा में चला गया। कॉलेज में जीरो ईयर है। सूत्रों के मुताबिक तब कॉलेज प्रबंधन ने सरकार के सामने इसे अधिग्रहित करने की पेशकश की थी। सूत्रों के मुताबिक कॉलेज की बैंक से 143 करोड़ की लेनदारी है।
जानकारों के मुताबिक सरकार को एक कॉलेज को स्थापित करने में कम से कम 400 करोड़ का बजट बैठता है। अगर, वह रनिंग कॉलेज खरीदती है तो उसे 50 प्रतिशत यानी 175 से 200 करोड़ का खर्च आएगा। मैनपावर भी काफी हद तक मिल ही जाएंगे।
