वीडियो स्टोरीः केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ दुश्मनी निकाल रही

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (CM of Chhattisgarh) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार के उस फैसले की उन्होंने जमकर आलोचना की जिसमें कहा है कि धान (Paddy) खरीदी के लिए बायोमेट्रिक (Biometrics) अनिवार्य है। उन्होंने केंद्र और भाजपा (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि बायोमेट्रिक को भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है और कारण बताया गया है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जो खरीदी की व्यवस्था है, वो सबसे बढ़िया है। उन्होंने कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उन्होंने वहां की धान खरीदी व्यवस्था देखी और ठंड के दिनों में वहां किसान 1200 रु में धान बेच रहे थे। लेकिन कौन खरीदता है, कौन बेच रहा है पता नहीं चलता जबकि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के धान (Paddy) खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। सीएम ने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के धान खरीदने के लिए उनको आधारकार्ड (Adhar card) से लिंक किया गया है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की लेकिन ना बारदाने की कमी आई, ना ट्रांसपोर्टिंग में और ना ही धान के उठाव में कोई परेशानी आई। इसके बावजूद भी पता नहीं छत्तीसगढ़ सरकार (CG Government) के साथ केंद्र सरकार (Central Government) की कौन सी दुश्मनी है? क्या दुर्भावना है कि चावल का कोटा 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख कर दिए हैं और बायोमेट्रिक व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से दुश्मनी निकाल रही है। यहां की भौगोलिक स्थिति बायोमेट्रिक के हिसाब से नहीं है क्योंकि दूरस्थ अंचलों में जंगलों में वहां बायोमेट्रिक खरीदी के दौरान सर्वर डाउन होने पर किसान परेशान हो जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जबसे केंद्र ने 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन की बात भारत सरकार ने की है तबसे उन्होंने (छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता) धान खरीदी पर बोलना बंद कर दिया है।