निवेशकों के अब नहीं चलेंगे बहाने और देरी, दो साल में शुरू करना होग उत्पादन…पढ़े पूरी खबर

प्रदेश में निवेशकों को लुभाने और राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वोल निवेशकों को अपने उद्योग लगाकर दो साल में उत्पादन शुरू करना होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 प्रारंभ की गई है।

राजसमंद. प्रदेश में निवेशकों को लुभाने और राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 प्रारंभ की गई है। इसके तहत निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आवंटन से लेकर प्रोडेक्शन तक की समय सीमा तय की गई है। इसमें निवेशकों को दो साल के अंदर उत्पादन शुरू करना होगा। प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकृर्षित करने के लिए जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। इसके तहत निवेशकों ने करोड़ों के एमओयू भी किए। ऐसे में सरकार ने राइजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखंडों के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 प्रारंभ की। निवेशकों को भूखण्ड आवंटन से लेकर आगामी दो वर्ष में उत्पादन शुरू करना ही होगा। इसकी समय सीमा बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इससे सिर्फ वास्तविक निवेशकों को भूखण्ड आवंटन हो सके इसके लिए सरकार की ओर नियमों में सख्ती की गई है। इससे वास्तविक उद्योग लगाने वाले ही निवेशकों को भूखण्ड आवंटन हो सकेंगे। एमओयू करने वाले निवेशकों को अपने चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट से साथ पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे। इसमें एक प्लाट के लिए एक ही आवेदन आने पर सीधा आवंटन कर दिया जाएगा, जबकि एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किए जाएंगे।

प्रदेश में 6900 और राजसमंद में 287 प्लाट उपलब्ध

एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए 86 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र एवं 12 नए औद्योगिक क्षेत्र में 6900 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध है। इसी प्रकार राजसमंद के बग्गड़ औद्योगिक क्षेत्र एवं कुरज औद्योगिक क्षेत्र में 287 प्लाट उपलब्ध है। एमओयू करने वाले निवेशक 17 मार्च से 28 फरवरी के बीच इन प्लॉट के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह की गई सख्ती

• औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो या नहीं निवेशक को आवंटन के दो साल में प्रोडेक्शन करना होगा प्रारंभ
• प्रोडेक्शन प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में सिर्फ एमडी स्तर पर ही अधिकतम दो साल की मिलेगी छूट
• पर्यावरण स्वीकृति वाले प्रोजेक्ट आवंटन तिथि से 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन करना होगा शुरू
• आवंटन से प्रोजेक्ट शुरू होने तक की टाइमलाइन तय की है, अनदेखी पर आवंटन होगा स्वत: निरस्त

जिले में 106 इकाईयों ने 5538 करोड़़ के लिए किए एमओयू

राइजिंग राजस्थान के तहत नाथद्वारा में इवेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। जिले में 106 इकाईयों ने 5538 करोड़़ के एमओयू किए गए। इनके धरातल पर उतरने पर 26500 लोगों को रोजगार के द्वार खुलने की बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ा एमओयू 3 हजार करोड़ का हिन्दुस्तान जिंक की ओर से किया गया है।

बग्गड़ और कुरज में 287 भूखण्ड उपलब्ध

जिले के बग्गड़ और कुरज में 287 भूखण्ड उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले निवेशक भूखण्ड आवंटन के लिए मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

• आर.के.गुप्ता, वरिष्ठ मैनेजर रीको राजसमंद