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Satna: हाइवे बनाने जबरिया ले ली जमीन, अब मुआवजे में भी काट रहे टैक्स

एनएचएआई ने भू-अर्जन के मुआवजे से काटा टीडीएस
भड़कीं कलेक्टर ने पूछा किसके आदेश पर ऐसा किया

सतनाMay 10, 2024 / 10:31 am

Ramashankar Sharma

bhu arjan
सतना। समय सीमा बैठक में भू-अर्जन के मुआवजा वितरण में टीडीएस कटौती का मामला सामने आया है। बैठक में एसडीएम एवं भू-अर्जन अधिकारी अमरपाटन ने कलेक्टर को बताया कि हाईवे के लिए जमीनों या संपत्तियों का जो अर्जन किया जाता है उसके बदले दिए जाने वाले प्रतिकर ( मुआवजा राशि) पर टीडीएस काटने का कोई प्रावधान नहीं है। एनएचएआई नियम विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि पर टीडीएस काट रहा है। हद तो यह है कि बैंक भी एनएचएआई के पत्र को आधार पर बना कर टीडीएस काट कर मुआवजा राशि का भुगतान कर रहा है। जबकि यह खाता एसडीएम (भू-अर्जन अधिकारी) का है और जितनी राशि भुगतान का आदेश है उसे न मान कर किसी अन्य विभाग के अधिकारी के कहने पर यह कटौती की जा रही है। एनएचएआई के इस कृत्य पर गुरुवार को कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने एनएचएआई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तो कोर्ट केस का मामला बनता है। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। कहा कि किसी के खाते में किसी दूसरे विभाग के कहने पर आप कैसे कटौती कर सकते हैं। यह बैंकिंग नियमों के भी विपरीत है। इस पर तत्काल सुधार लाएं और संबंधितों की कटौती की राशि वापस करें। अमरपाटन एसडीएम ने कहा कि हद तो यह है कि इस कटौती के बाद एनएचएआई वाले बाद में हितग्राहियों को पैन कार्ड लेकर जबलपुर बुलाते हैं। इसके फेर में हितग्राही परेशान हो रहे हैं और लगातार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण बन रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि आगे से ऐसा होता है तो संबंधितों पर कार्रवाई प्रस्तावित करें।
एक माह का वेतन रोका

औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो। वसूली की स्थिति ऐसी है कि मध्यप्रदेश में सबसे नीचे हैं। यह नहीं चलेगा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा निरीक्षक के मुख्यालय मैहर में नहीं रहने, निर्देशों के बाद भी मैहर में सैंपलिंग की कार्रवाई नहीं करने, जुर्माना अधिरोपण आदेश के बाद भी वसूली निरंक होने पर कलेक्टर ने एक माह की वेतन रोकते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में आरटीओ, वन, श्रम, जनजातीय कार्य विभाग, आरईएस एसडीओ, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड के अधिकारी या किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और जिला विभाग प्रमुख मौजूद रहे।
एक साल से क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर जनपद अमरपाटन सीईओ के निराकरण की टीप देख नाराज हो उठीं। कहा कि यह क्या जवाब है कि कार्रवाई की जा रही है? एक साल से लटका कर रखे हो। क्या कार्रवाई एक साल से कर रहे हो। अगर अपात्र है तो अलग करो और पात्र है तो हितलाभ दो। आज शाम तक इनका सही निराकरण हो जाना चाहिए। साथ ही सभी से कहा कि भविष्यात्मक निराकरण सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में करना बंद कर दें।
तो कटेगा एक माह का वेतन

पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और लाड़ली बहना योजना के अधिक संख्या में प्रकरण लंबित होने पर कलेक्टर ने तीनों सीईओ के प्रति नाराजगी जाहिर की। कहा, एक-एक शिकायत का निराकरण अधिकारी स्वयं देखकर करें। 20 मई तक 50 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा सीईओ जनपद का एक माह का वेतन काटा जायेगा। सभी विभागों को 20 मई तक आधी शिकायतों का निराकरण करने का टारगेट दिया। मैहर जिले के शाला भवन की स्वीकृति और मरम्मत के प्रस्ताव बिना कलेक्टर के संज्ञान में लाये सीधे शासन को भेजने पर डीपीसी के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की।
15 जून तक हटा दें अतिक्रमण

कलेक्टर ने कहा कि 15 जून के पहले जिले में जितनें भी तालाब, स्कूल अथवा आम रास्तों पर अतिक्रमण है, उन्हें हटा दिया जाए। पेयजल की कार्ययोजना के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मानसून के पूर्व ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण की कार्ययोजना बनाकर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये।

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