गांवोंं में नहीं पहुंच पाई कौशल की रोशनी

सवाईमाधोपुर. बेरोजगारों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शुरू की गई कौशल विकास योजना करीब दो साल के बाद भी अब तक प्रदेश के ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच सकी है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम(आरएसएलडीसी) की ओर से प्रदेश भर में कौशल विकास केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। आरएसएलडीसी की ओर से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कौशल विकास की अलख जगाने के लिए करीब एक साल पहले प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कौशल विकास केन्द्र शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए निगम की ओर से कई निजी संस्थाओं के साथ करार भी किया गया था लेकिन इसके बाद भी अभी तक प्रदेश की 225 से अधिक पंचायत समितियों में कौशल विकास केन्द्र शुरू नहीं हो सके हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

निजी संस्थाओं ने नहीं दिखाई रूचि
आरएसएलडीसी से मिली जानकारी के अनुसार निगम की ओर से पंचायत समिति स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों को शुरू करने के लिए कई निजी कंपनियों के साथ करार किया था लेकिन अधिकतर संस्थाओं ने ग्रामीण इलाके में आवासीय प्रशिक्षण में युवाओं द्वारा रुचि नहीं दिखाने और फण्ड की कमी के कारण अब तक पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र शुरू नहीं किए हैं।

पूर्व में हुए थे संचालित
करीब तीन साल पूर्व जिले की खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी पंचायत समितियों में आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल विकास केन्द्र शुरू किए गए थे लेकिन बाद में स्थानीय आरसएलडीसी के तात्कालीन जिला कौशल समन्वयक राजकुमार मलिक को रिश्वत खोरी के आरोप में एसीबी ने दबोच लिया था। इसके बाद जिले में अधिकतर पंचायत समितियों में कौशल विकास केन्द्र बंद हो गए।

जिले में दो पंचायत समितियों में ही संचालित प्रशिक्षण के न्द्र
वर्तमान में जिले की मात्र दो पंचायत समितियों में ही कौशल विकास केन्द्र संचालित है। बाकी की पांच पंचायत समितियों पर आरएसएलडीसी का एक भी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं हैं। हालांकि हाल ही में आरएसएलडीसी की ओर से खण्डार में एक नए कौशल विकास केन्द्र का प्राथमिक निरीक्षण किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही खण्डार में भी कौशल विकास केन्द्र शुरू होने की उम्मीद है।

गाइडलाइन का भी रोड़ा
जानकारी के अनुसार आरएसएलडीसी की ओर से प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के लिए भवन को लेकर जिस प्रकार के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं उन निर्धारित मापदण्डो के भवन ग्रामीण इलाकों में बहुमुश्किल ही उपलब्ध हो पाते है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अन्य संसाधनों की कमी का भी सामना करना पड़ता है।

ये हैं आंकड़े….
352 पंचायत समितियों पर प्रशिक्षण केन्द्र होने थे शुरू प्रदेश में
125 पंचायत समितियों पर ही हो पाए शुरू
225 से अधिक पंचायत समितियों में नहीं हो पाए शुरू प्रदेश में
243 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं प्रदेश में
17175 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं प्रदेश में
449667 प्रशिक्षणार्थी अब तक प्राप्त कर चुके हैं प्रशिक्षण प्रदेश में

इनका कहना है…
जिले में वर्तमान में दो पंचायत समितियों पर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। खण्डार पंचायत समिति के प्रशिक्षण केन्द्र जल्द ही शुरू होने वाला है।
– सत्यनारायण सैन, जिला कौशल सतन्वयक, आरएसएलडीसी, सवाईमाधोपुर।