तेज रफ्तार का कहरः शादी की शाॅपिंग करके लौट रहे होने वाले दूल्हा-दुल्हन समेत 3 की मौत, वीडियो देख सहम जाएंगे- सुधीर पवार का कहना है कि अगर सरकार की मनसा सवर्णों को आरक्षण देने की होती तो वह चुनाव के समय आरक्षण की बात न करते। इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश सरकार अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए सवर्णों को आरक्षण का लालच देकर सत्ता में काबिज होना चाहती है। अगर सरकार सवर्णों को आरक्षण देना ही चाहती थी तो चुनाव से पहले उन्होंने यह प्रयास क्यों नहीं किए? क्या सरकार बता सकती है कि कब तक सवर्ण को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा?
दरअसल, सोमवार को सभी को चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल भारी बहुमत के साथ पास हो चुका है, जिसको विपक्ष का भी समर्थन मिला है। आज इस राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। देखना यह है कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी यह पास हो पाता है या नहीं।