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सिंगरौली

MP के इस शहर को मोदी सरकार से मिली बड़ी सौगात

-जानें क्या है ये सौगात, क्या होगा आम आदमी को फायदा

सिंगरौलीSep 04, 2020 / 10:17 pm

Ajay Chaturvedi

पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी

सिंगरौली. केंद्र सरकार ने भाजपा शासित मध्य प्रदेश के सिंगरौली को बड़ी सौगात दी है। अब यहां के वाशिंदों को अपने इलाज के लिए मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों या उत्तर प्रदेश नहीं जाना होगा। बेहतर इलाज ही नहीं अब तो युवाओ को भी केंद्र सरकार की इस सौगात से बड़ा फायदा होने वाला है।
दरअसल केंद्र सरकार ने सिंगरौली की जनता की बहु प्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। केंद्र ने जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए न केवल हरी झंडी दे दी है, बल्कि 12 करोड़ रुपये की धनराशि भी आवंटित कर दी है। इसका खुलासा कलेक्टर ने किया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच करार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एमओयू होने के बाद केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि भी आवंटित कर दी है। एमओयू के फाइनल होने की जानकारी प्रशासन के पास पहुंचने के बाद अब निर्माण कार्य के लिये डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर ने बताया कि कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके तहत प्रशासन ने 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित कर चुका है। उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार होने से पहले एक बार फिर सर्वे कराया जाएगा।
325 करोड़ से होगा निर्माण

मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर 325 करोड़ की लागत आएगी। इसमें से 60 फीसद राशि केंद्र सरकार को और शेष 40 फीसद राशि राज्य सरकार को वहन करना है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 195 करोड़ में से 12 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जबकि अभी तक प्रदेश सरकार के हिस्से 130 करोड़ से राशि अभी मिलनी बाकी है।
प्रस्तावित एरिया का कराया जायेगा सीमांकन

केंद्र व राज्य सरकार के बीच मेडिकल कॉलेज खोलने के मसले पर एएमयू होने के बाद अब प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल को सुरक्षित करने की कवायद तेज कर दी है। बताया जाता है कि प्रस्तावित एरिया का प्रशासन द्वारा सीमांकन कराकर सरहद को सुरक्षित किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि नौगढ़ में प्रस्तावित एरिया के सीमांकन के बाद बैरिकेडिंग कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की जमीन की सरहद को सुरक्षित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।
उम्मीदः मेडिकल कॉलेज खुलने पर नहीं जाना होगा बड़े शहर

जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर कई सालों से आस लगाये बैठे लोगों की उम्मीदें जरूर जग गई हैं। बताया जाता है कि जिले में मेडिकल की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लंबे समय से गंभीर रोगियों को बनारस, इलाहाबाद और जबलपुर रेफर किया जाता था। यह स्थिति सामान्य लोगों के लिए काफी संकटपूर्ण थी।
कोट
“मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्रऔर राज्य सरकार के बीच एएमयू हो चुका है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से 12 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। कॉलेज के निर्माण के लिए अब डीपीआर तैयार कराया जायेगा।”-राजीव रंजन मीना, कलेक्टर

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