एसओजी अधिकारियों ने बताया कि पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ मेहनत से सबूत जुटाकर कार्रवाई करते हैं। उन्हें गिरफ्तार करते हैं और कोर्ट में मामला चलता है। इसके बाद भी संबंधित आरोपियों के विभागीय अधिकारी उनको बहाल कर उसी जगह ड्यूटी पर लगा देते हैं। वेतन-भत्ते का भी लाभ देते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाकर भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया।
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प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद गठित एसआइटी ने वरिष्ठ अध्यापक, आरएएस-प्री, कनिष्ठ अभियंता, कांस्टेबल भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट, एएनएम/जीएनएम, सहायक अभियंता, एलडीसी हाईकोर्ट, उप निरीक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले, डमी अभ्यर्थी और फर्जीवाड़े से चयनित अभ्यर्थी सहित 63 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 15 प्रशिक्षु थानेदार भी हैं।
डीजीपी यू.आर. साहू ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक या फिर डमी अभ्यर्थी बैठाने का मामला… इनमें सबसे बड़ी भूमिका परीक्षा केन्द्रों की होती है। पेपरलीक के अधिकांश मामले परीक्षा केन्द्रों से जुड़े हैं। वहीं, डमी अभ्यर्थी भी परीक्षा केन्द्रों की मिलीभगत से बैठते हैं। ऐसे में परीक्षा केन्द्रों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र से पेपर लीक व डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामलों को रोकने के लिए कुछ सुझाव बनाकर मुख्यमंत्री को देंगे। ताकि सरकार उक्त सुझाव को संबंधित एजेंसी को जारी करने के लिए भेज सके।
एडीजी वी.के. सिंह ने कहा कि संसाधनों की भारी कमी है, गाडिय़ां भी नहीं हैं। पुलिस को जो बजट मिलता है, वह बहुत कम है। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी साहू को एसओजी को पुलिस बल उपलब्ध करवाने के लिए कहा और अन्य संसाधनों के लिए सरकार स्तर पर निस्तारण करने का आश्वासन दिया।
एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख, योगेश दाधीच, एएसपी रामसिंह शेखावत, भवानीशंकर, नरेन्द्र मीना, मनराज मीना, चिरंजीलाल, उप अधीक्षक मनीष शर्मा, नियाज मोहम्मद, शिवकुमार भारद्वाज, निरीक्षक हरिपाल सिंह, यशवंत सिंह, नेमीचंद, मनीष चारण, सुरेश चंद, एकताराज, जयप्रकाश पूनिया, गुरुमील सिंह ने भी सीएम भजनलाल से मुलाकात की।
