लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र के नाम से कुल 9 मुद्दों पर आधारित पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सांसद आदित्यनाथ, भूपेंद्र यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। एक नजर बीजेपी के मेनिफेस्टो की अहम बातों पर:
लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र की बड़ी बातें – राम मंदिर के लिए सरकार प्रयास करेगी कि संवैधानिक तरीकों से जल्द से जल्द राम मंदिर बने। – सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा।
– भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। – 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा।
– दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत भूमिहीन कृषि मज़दूरों का 2 लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त करवाया जाएगा। – भूमिहीन कृषि मज़दूरों को गौधन योजना के तहत मिलेंगे दुधारू पशु।
– न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की होगी व्यवस्था। – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर इच्छुक व जरूरतमंद किसान को मिलेगा। – प्रदेश के हर ब्लॉक पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी।
– हर खेत को पानी देने के लिए 20 हज़ार करोड़ से बनेगा ‘मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड’। – बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की होगी डी-सिल्टिंग, नए बांध बनेंगे। – अगले 5 साल में प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी। बनेगा 15 करोड़ रुपये का डेयरी विकास फंड।
– सभी अवैध कत्लखानों को कठोरता से बंद किया जाएगा, यांत्रिक कत्लखानों पर लगेगा प्रतिबंध। – फल पट्टियों का विकास करके बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। – मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व उससे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का कोष व एक मत्स्य पालक कल्याण फंड बनेगा।
– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था गठित की जाएगी। – उत्तर प्रदेश को ‘फूड पार्क राज्य’ के रूप में विकसित किया जाएगा। – फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
– गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाए का प्रयोगात्मक प्रयत्न किया जाएगा, ताकि किसानों को सही मूल्य मिले। – पुलिस में रिक्त 1।5 लाख पदों को बगैर किसी भेदभाव के सिर्फ मेरिट के आधार पर भरेंगे।
– सांप्रदायिक तनाव के चलते पलायन रोकने को पुलिस का एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। – बेहतर निगरानी के लिए सभी पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जाएंगे। – सभी नागरिकों की सुरक्षा बगैर किसी जाति-धर्म भेदभाव के होगी। FIR कराना होगा आसान।
– जेलों का आधुनिकीकरण करके वैज्ञानिक पद्धति से जेल से चलने वाला संगठित अपराध रोका जाएगा।
