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पुलिस पर बरसे मंत्री कन्हैयालाल, कहा पांच साल तक पुलिस बजरी ठेकेदारों के इशारों पर चली, अब ऐसा नहीं होगा…

जिला परिषद की साधारण सभा में दी नसीहत

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टोंक

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Mahesh Jain

Mar 06, 2024

पुलिस पर पर बरसे मंत्री कन्हैयालाल, कहा पांच साल तक पुलिस बजरी ठेकेदारों के इशारे पर चली, अब ऐसा नहीं होगा...tr

पुलिस पर पर बरसे मंत्री कन्हैयालाल, कहा पांच साल तक पुलिस बजरी ठेकेदारों के इशारे पर चली, अब ऐसा नहीं होगा...tr

टोंक. जिला परिषद की साधारण सभा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि 24 घंटे पत्थर और बजरी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकडऩे का काम पुलिस का नहीं है। अवैध खनन रोकने का काम खनिज विभाग का है। यह सब वो देख लेगा। आप वो देखो जिसकी ज्यादा जरूरत है। सभा में मौजूद जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक संजीव नैन की मौजूदगी में आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल पुलिस बजरी ठेकेदार के इशारे पर चली। बजरी ठेकेदार ने 200 रुपए टन की बजरी एक हजार रुपए में बेची। पुलिस ने बजरी ठेकेदार की चौकीदार की। जो अब नहीं होगा। पुलिस का काम कानून व्यवस्था देखना है वो उसे ही देखे।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार कार्य कर रही है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आमजन तक पहुंचे।

मेरे इलाके में बिक रही स्मैक

मंत्री ने कहा कि मेरे इलाके में स्मैक बिक रही है। मंत्री ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस गाहे-बगाहे एकाध कार्रवाई करती है। वो भी नशा वाले को ही पकड़ती है। कभी भी मादक पदार्थ बेचने वाले तस्करों को नहीं पकड़ा। स्मैक कारोबार का लिंक कहां है। इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने पुलिस अधीक्षक संजीव नैन को कार्रवाई के निर्देश दिए।

गृह जिले में दो दिन में एक बार पानी पर बोले मंत्री, होगा सुधार

सभा के बाद मंत्री से पूछा गया कि उनके गृह जिले के शहरों में दो से तीन दिन में जलापूर्ति हो रही है। इसके जवाब में कहा कि कभी इस ओर पिछली सरकार ने सोचा तक नहीं। इसका कारण स्टोरेज है, जो अभी तक नहीं बने है। इसमें दो साल लगेंगे और प्रति दिन पानी की आपूर्ति होगी।

कलक्टर को दिए निर्देश

जल जीवन मिशन में हर घर नल पहुंचाने को लेकर जिला कलक्टर को निर्देश दिए कि टेंडर निरस्त कर दोबारा करने पड़े तो करो। लेकिन काम दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले पांच साल में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कांग्रेस के एमओयू दिखाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। राजस्थान व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंदीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में साइन किया है। फिर भी कांग्रेस को एमओयू देखना है तो मुख्यमंत्री के पास जाकर देख लो।