पहली बार मंत्री बन कर लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उतारी आरती

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बनारस से शहर उत्तरी के विधायक रवीन्द्र जायसवाल को पहली बार योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद रवीन्द्र जायसवाल जब बनारस लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी के गुलाब बाग स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मंत्री की आरती उतारी और ढोल-नगाड़े से स्वागत किया।

मीडिया से बातचीत में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि नयी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन किया जायेगा। देश के पीएम व बनारस के सांसद पीएम नरेन्द्र मोदी का संकल्प है भारत पूरे विश्व पटल में भारत नम्बर एक पर पहुंचे। भारत सबसे अधिक विकास करें। इसके लिए पीएम मोदी दिन-रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी के संकल्प को सीएम योगी आदित्यनाथ संबल प्रदान कर रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को विकास के पटल पर नम्बर एक बनाने का काम कर रहे हैं और यूपी के नम्बर एक हो जाने से भारत भी विकास में नम्बर एक हो जायेगा। पीएम मोदी व सीएम योगी के इस प्रयास में हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उसमे अपनी भूमिका निभायेंगे। 60 साल से यूपी का पूर्वी क्षेत्र काफी पिछड़ा था। पीएम मोदी जब से यहां पर आये हैं इस पिछड़े क्षेत्र का तेजी से विकास शुरू हो गया है।

सरकारी तंत्र की लापरवाही से धीमी हुई विकास की रफ्तार
मीडिया के शहर के लिए प्राथमिकता के प्रश्र पर रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि
सरकार ने 42 हजार करोड़ रुपये दिया हुआ है मेरा मानना है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से विकास कार्य में तेजी नहीं आ पायी है। जल निगम में हुई लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कई अधिकारी निलंबित किये गये हैं और उनके खिलापु एफआईआर भी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जनसुविधा के लिए पैसे दे रही है वह सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। सड़कों की खराब स्थिति पर कहा कि बारिश के चलते सड़के क्षतिग्रस्त हो जाती है इसी लापरवाही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन व एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। मीडिया के प्रश्र कि पहले भी व्यवस्था सुधार के लिए आदेश दिये गये थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई थी इसलिए निलंबन व एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा तो यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा।