क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के पीडि़तों के लिए राहत , राज्य के सभी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालयों में होगी सुनवाई

जयपुर। क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटियों की ओर से की गई धोखाधड़ी से पीडि़त निवेशकों की शिकायतों की सुनवाई अब राज्य के 33 जिला और सेशन कोर्ट के साथ 280 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में भी हो सकेगी। अब तक पीडि़त निवेशकों की सुनवाई 33 जिला एवं सेशन न्यायालयों में हो रही थी लेकिन अब प्रदेश में 313 न्यायालयों में पीडि़तों के इस्तागासे दायर हो सकेंगे।
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। सोमवार को क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटियों में घोटालों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए गठित विजिलेंस समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पीडि़त निवेशकों की शिकायतें राज सहकार पोर्टल पर प्राप्त हुई हैं, इनके संबंध में इस्तागासे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी शिकायतों के दस्तावेजों की पूर्ति का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि करीब 20 हजार पीडि़तों को दस्तावेज जांच के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
दस्तावेज जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि पोर्टल पर एक तथ्य यह भी ध्यान में आया है कि एक पीडि़त द्वारा कई बार शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पोर्टल पर फिल्टर के माध्यम से वास्तविक शिकायतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा जाए। उन्होंने कहा कि क्रेडिट सोसायटी द्वारा धोखाधड़ी से पीडि़त लोग सोसायटी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराएं एवं राज सहकार पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं।
अब तक १० हजार से अधिक इस्तगासे दायर
गुहा ने कहा कि उप रजिस्ट्रार कार्यालयों की ओर से अभी तक 10 हजार से अधिक इस्तगासे दायर किए जा चुके हैं। पिछले करीब दो वर्षों से विभिन्न सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया होने से इस्तगासे दायर करने में विलम्ब हुआ है और अब अधिकांशत: प्राथमिक समितियों में चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उप रजिस्ट्रार इस्तगासे दायर करने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाए। उन्होंने लोक अभियोजकों को भी इस्तगासा दायर करने में शीघ्रता के लिए निर्देशित करने के लिए कहा। उनका कहना था कि पोर्टल पर मल्टी स्टेट क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध 1 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जिसकी राशि 2 हजार 84 करोड़ रुपए हैं और शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही हैं।
वहीं रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ की गई अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक एसओजी विकास सांगवान ने कहा कि प्रकरण दर्ज करने के संबंध में सभी जिलों को एसओपी जारी कर दी गई है। बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे