जिस देश को PM मोदी बताते हैं खास दोस्त, अब उस पर बौखला उठे ट्रंप, लगा दिया 25 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को उसके सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। पहले 15 प्रतिशत का टैरिफ अब बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दक्षिण कोरिया को जबरदस्त झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साउथ कोरिया के सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया। पहले यह 15 प्रतिशत था। ट्रंप ने टैरिफ में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

बता दें कि साउथ कोरिया के भारत से अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दक्षिण कोरिया को अपना खास दोस्त बता चुके हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि भारत-दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है।

ट्रंप ने क्यों लगाया टैरिफ?

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा- चूंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लागू नहीं किया है, जो उनका विशेषाधिकार है, इसलिए मैं ऑटो, लकड़ी, फार्मा और कुछ अन्य सामानों दक्षिण कोरियाई टैरिफ को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर रहा हूं।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें पहले ही लागू हो गई हैं या नहीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया अमेरिका के आयातित सामानों के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है। जिसने 2024 में अमेरिका को 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया।

इन चीजों की बढ़ जाएगी कीमत

प्रमुख शिपमेंट में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें अब बढ़ी हुई ड्यूटी के कारण ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ में यह बढ़ोतरी जुलाई में घोषित एक व्यापार समझौते से उलट है, जब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयातित सामानों पर एक समान 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो उस दर से 10 प्रतिशत अंक कम था जिसकी उन्होंने पहले धमकी दी थी।

कानूनी जांच के बीच बढ़ाया गया टैरिफ

यह बढ़ोतरी ट्रंप की व्यापार शक्तियों की कानूनी जांच के बीच भी हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में संसद की मंजूरी के बिना ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने वाली दलीलों को सुना, जिसमें कई न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या उनके पास एकतरफा ऐसे उपाय करने का अधिकार था। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है।