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बजट 2016: मोदी सरकार कर सकती है ये दो बड़े ऐलान

मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन तथा सैन्य बलों की वेतन आयोग से जुड़ी आशंकाओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इन सभी मुद्दों का हल निकालेगी। 

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modi govt

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रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) तथा सैन्य बलों की वेतन आयोग से जुड़ी आशंकाओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इन सभी मुद्दों का हल निकालेगी। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि 7वें वेतन आयोग और ओआरओपी को लागू करने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में वन रैंक वन पेशन और सातवें वेतन आयोग को लेकर घोषणा सकती है।


7500 करोड़ रुपए का बोझ
रक्षा मंत्री ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन से अलग बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओआरओपी लागू कर अपना चुनावी वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू होने वाली हैं और सरकार का रवैया स्पष्ट है वह सभी विसंगतियों को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि ओआरओपी से हर साल 7500 करोड रुपए का बोझ बढ़ेगा।


मार्च में आएगी पहली किश्त
बकाया राशि का भुगतान चार किश्तों में किया जाएगा और पहली किश्त मार्च तक मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ओआरओपी के लिए कोई एक फार्मूला नहीं हो सकता लेकिन यदि किसी की समस्या है तो उसका समाधान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात है और सैन्य बलों के मुद्दों का समाधान किया जायेगा।

क्या बोले थे वित्त मंत्री?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा था कि 7वें वेतन आयोग और 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) को लागू करने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जेटली ने वित्त मंत्रालय से जुड़े सलाहकार समिति के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा को लक्ष्य के दायरे में रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, 'पहली बार ऐसा हुआ कि व्यय बजट प्रस्तावों से अधिक रहा है। इस वर्ष अधिक व्यय करने के बावजूद हम वित्तीय घाटा नियंत्रित करने में सफल रहे हैं।'