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सीएम योगी का आदेश- ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की अटेंडेंस बायॉमीट्रिक से हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास के अलावा सड़क निर्माण और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बुन्देलखंड में तालाबों के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार का कार्य युद्धस्तर पर किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
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आजमगढ़

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kamlesh sharma

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Updated: 23 Apr 2017, 4:27 PM IST

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास के अलावा सड़क निर्माण और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बुन्देलखंड में तालाबों के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार का कार्य युद्धस्तर पर किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

योगी ने शनिवार रात यहां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की और कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक के मोबाइल नम्बर अंकित रहे। साथ ही, इसमें कराए जा रहे कार्याें की सूची और योजनाओं का विवरण भी उपलब्ध रहे।

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उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए। सड़कों को 15 जून के पूर्व गड्ढा मुक्त किया जाए। जहां पूर्व से हैण्डपम्प स्थापित नहीं हैं, वहां पर हैण्डपम्पों की स्थापना की जाए। पूरे प्रदेश में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में तालाबों के निर्माण और जीर्णाेद्धार का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए। इसके लिए विशेष योजना बनाकर हर हाल में जल की समस्या का समाधान किया जाए। रोजगार सेवकों को समय पर भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने समग्र ग्राम विकास विभाग को ग्राम्य विकास विभाग के साथ विलय किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के भौतिक लक्ष्य की पूर्ति करते हुए तालाब निर्माण और उनका जीर्णोद्धार, लघु सिंचाई के साथ-साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जल संरक्षण, जल संचयन के कार्य प्राथमिकता के स्तर पर कराए जाएं। आवासों, भूमि विकास और पशु आश्रय के कार्याें के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं सड़क, आंगनबाड़ी, शौचालय निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य भी कराए जाएं।

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उन्होंने कहा कि मजदूरी भुगतान में विलम्ब को कम करने के लिए मनरेगा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। केंद्र सरकार से टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सामग्री अंश में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया जाए। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा में कार्य की मांग को दर्ज करने के लिए एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में वर्ष में कराए गए कार्याें की जांच की व्यवस्था भी हो। योगी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2016-17 में स्वीकृत समस्त 680 सड़कों को जनवरी, 2018 तक पूरा किया जाए। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हॉट मिक्स प्लाण्ट का उपयोग किया जाए।