अहमदाबाद मनपा: स्थायी समिति ने पेश किया 8807 करोड़ का बजट

मनपा आयुक्त के पेश प्रस्तावित बजट से 696 करोड़ अधिक 70 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के मकानों के कर 25 फीसदी की कमी

अहमदाबाद. मनपा आयुक्त लोचन सेहरा की ओर से गत बुधवार को पेश किए गए मनपा के बजट के बाद मंगलवार को स्थायी समिति ने 696 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ वर्ष 2022-23 का कुल 8807 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसी तरह की कर वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही 70 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले सभी मकानों पर वर्ष 2022-23 में प्रोपर्टी टेक्स में 25 फीसदी मुक्ति दी गई है।
मनपा के स्थायी समिति के चेयरमैन हितेश बारोट ने बजट पेश करते हुए कहा कि मनपा आयुक्त की ओर से पेश किए गए प्रस्तावित बजट में 696 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वृद्धि की गई राशि में रेवन्यु खर्च के तौर पर 464.46 करोड़ एवं विकास कार्यों के लिए 232 करोड़ के करीब हैं। उनके अनुसार किसी भी प्रकार के कर में बिना वृद्धि कर यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में मनपा में शामिल किए गए बोपल-घूमा नगरपालिका, चिलोडा नरोडा ग्राम पंचायत, कठवाड़ा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में प्रोपर्टी टैक्स से राहत दी गई है।

तीन करोड़ की लागत से पशुओं के लिए बनेगा श्मशान गृह
स्थायी समिति की ओर से पेश किए गए बजट में ग्यासपुर क्षेत्र मेें तीन करोड़ रुपए के खर्च से सीएनजी भट्टी स्थापित की जाएगी। यह मृत पशुओं के लिए है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें शहर के रेफरल अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए दो करोड़ व कुबेरनगर वार्ड में एक करोड़ के खर्च से हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। हेरिटेज संबंधित डवलपमेंट के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर में नए पार्टी प्लॉट्स के लिए पांच करोड़, पुराने एलिसब्रिज के ब्यूटीफिकेशन के लिए 54 लाख रुपए का प्रावधान है। वहीं सरसपुर रखियाल वार्ड में मनपा की ऑफिस के नवीनीकरण के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दो करोड़ के खर्च से नरोडा में स्नानागार, ठक्करनगर जिम्नेशियम बनाने के लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस तरह के 47 विकास कार्य बजट में बताए गए हैं।

पार्षद के बजट में वृद्धि
बजट में पार्षदों के वार्षिक बजट को 17 लाख से बढ़ाकर तीस लाख करने के लिए 24.96 करोड़ रुपए का प्रावधान हैं। साथ ही स्पेशल कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खास बजट के लिए 1.65 करोड़ रुपए का प्रावधान है।