कर बोझ मुक्त 2126.10 करोड़ का बजट मंजूर

आरएमसी की स्थायी समिति ने मंजूर कियाकुल 93 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल पुराने राजकोट शहर में सुविधाएं उपलब्ध करवाना संभव नहीं होने के कारण संपत्तियों पर वर्ष आधारित कर अनुचित बताया

राजकोट. पुराने राजकोट शहर में सुविधाएं उपलब्ध करवाना संभव नहीं होने के कारण संपत्तियों पर वर्ष आधारित 21 करोड़ रुपए के कर प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए राजकोट महानगरपालिका (आरएमसी) की स्थायी समिति की बैठक में वर्ष 2019-20 का 2057.42 करोड़ रुपए के मुकाबले संशोधनों के साथ 2126.10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। कुल 93 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
स्थायी समिति के अध्यक्ष उदय कानगड ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आरएमसी आयुक्त बंछानिधि पानी ने स्थायी समिति को पिछली 30 जनवरी को बजट सौंपा था। कानगड ने बताया कि आरएमसी आयुक्त ने संपत्ति कर के लिए कॉर्पेट एरिया कारखाने में 30 वर्ष की अवधि वाली संपत्ति के कर में 100 प्रतिशत कर वृद्धि का प्रस्ताव किया था।
इस कारण शहर के गांवों व पुराने वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों पर असह्य कर वृद्धि होने के चलते पुराने राजकोट शहर में केनाल रोड, परा बाजार, धर्मेंद्र रोड, घी कांटा रोड, सोनी बाजार, दाणापीठ, ज्युबली मार्केट, मोची बाजार, भूपेंद्र रोड, करणसिंहजी रोड, कोठारिया नाका, कडिया लाइन, पैलेस रोड आदि वाणिज्यिक क्षेत्रों के अलावा करणपरा, प्रहलाद प्लॉट, मिलपरा, गुंदावाडी, लक्ष्मीवाडी, केवडावाडी, हाथीखाना आदि आवासीय क्षेत्रों में स्थित करीब 1,40,000 संपत्तियों के कर की समिति सदस्यों ने समीक्षा की।
इसके साथ ही वर्ष 2019-20 के बजट में शहर के पुराने निवासियों व व्यवसाइयों के लिए विशेष लाभ या योजना का लाभ ना दे सकने के कारण आयुक्त के प्रस्ताव को नामंजूर कर 21 करोड़ रुपए के कर से राहत दी गई है। इसके अलावा सामान्य कर के 1 प्रतिशत कन्जार्वन्सी कर को लागू करना भी आवश्यक ना लगने के कारण और इसके अलावा ड्रेनेज कर, वाहन कर, पार्किंग चार्ज सहित कुल 41 करोड़ के कर के प्रस्ताव नामंजूर किए गए।

अंडरब्रिज व ओवरब्रिज केे लिए अतिरिक्त 7,500 लाख मंजूर
यातायात समस्या हल करने के लिए सभी 7 ओवरब्रिज-अंडरब्रिज के प्रस्तावों में अतिरिक्त 7,500 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें आम्रपाली रेलवे क्रॉसिंग, नाना मवा सर्कल, 150 फीट रिंग रोड, सोरठियावाडी सर्कल, सिविल अस्पताल चौक, लक्ष्मी नगर, केकेवी चौक, कोठारिया सॉल्वेंट रेलवे क्रॉसिंग सहित 7 ब्रिज मंजूर किए गए हैं। बजट में कुल 93 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।