Gujarat: गुजरात सरकार ने बढ़ाई आयुष्मान कार्ड की लाभ सीमा, 10 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज

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गुजरात सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (पीएमजेएवाई-एमए) के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों की लाभ की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में गुजरात सरकार के इस नए पहल की शुरुआत की। अब तक राज्य के 1.79 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है।

राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को लेकर आयुष्मान कार्ड धारक परिवार गुजरात के साथ-साथ देश के किसी भी कोने में मौजूद अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए संबंधित अस्पताल का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एम्पैनल्ड होना जरूरी होगा। इसमें 2,471 प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर्स का लाभ आयुष्मान कार्ड धारक परिवार ले सकते हैं। राज्य के आयुष्मान कार्ड धारक को इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क का वहन नहीं करना होगा। अतिरिक्त 5 लाख रुपए का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री पटेल के मुताबिक इस स्वास्थ्य बीमा के तहत हृदय, किडनी, लिवर, गर्भाशय ट्रांसप्लांट के साथ-साथ कोकलियर इंप्लांट सहित जटिल सर्जरी भी इस कार्ड से संभव हो सकेगी।

2848 अस्पताल जु़ड़े

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 2848 अस्पतालों को इस योजना के लिए इम्पैनल कर लिया है। इसमें राज्य के 2027 सरकारी अस्पताल, 803 प्राइवेट अस्पताल और भारत सरकार संचालित अस्पतालों की संख्या 18 है।

बजट में की गई थी घोषणा

राज्य के वित्त मंत्री ने गत फरवरी माह में बजट पेश करते हुए पीएमजेएवाई-एमए स्कीम के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से दुगना करते हुए दस लाख करने की घोषणा की थी।

सीएम के रूप में मोदी ने 2012 में की थी शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2012 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान मा अमृतम योजना आरंभ की थी। तब इसकी बीमा कवर की राशि 2 लाख रुपए रखी गई थी। वर्ष 2014 में इस योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री अमृतम वात्स्ल्य (मा वात्सल्य) के तहत बीमा सहायता राशि को बढ़ाकर बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने पीएमजेवाई योजना आरंभ की थी जिसकी बीमा कवर की रशि 5 लाख् रुपए थी। केन्द्र की पीएमजेएवाई को आयुष्मान भारत के रूप में जाना जाता है जबकि एमए स्कीम को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के साथ विलय कर दिया गया था।