1 फ़रवरी 2026,
रविवार
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गुजरात में पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन, पटेल को सौंपी कमान
Ahmedabad. गुजरात सरकार ने राज्य के पुलिस बेड़े में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें सात सदस्य होंगे। इस बोर्ड के गठन के साथ-साथ राज्य सरकार ने बोर्ड की कमान आईपीएस अधिकारी हसमुख पटेल को सौंपी है। उन्हें पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) नियुक्त किया गया है।वे गुजरात राज्य पुलिस हाऊसिंग कोर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। वे एलआरडी भर्ती बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं पटेल की स्वच्छ और साफ छवि के साथ परीक्षाओं के कुशल प्रबंधन के चलते उन्हें गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत उन्हें तलाटी कम मंत्री और जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा का सफल संचालन किया। इन परीक्षाओं के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की कमान सौंपी है।इस बोर्ड में एक और सदस्य की सरकार ने नियुक्ति की है। सीआईडी क्राइम की उप महानिरीक्षक परीक्षिता राठौड़ को इसका सदस्य नियुक्त किया है। इस बोर्ड में अन्य पांच सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
यह भर्ती बोर्ड राज्य में पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआई) और कांस्टेबल (लोक रक्षक दल) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया करेगा। इस लिहाज से पुलिस बेड़े में भर्ती की प्रक्रिया यही बोर्ड करेगा। अभी तक पीएसआई और एलआरडी की भर्ती के लिए अलग-अलग भर्ती बोर्ड गठित थे। राज्य में पुलिस लेकर जूनियर क्लर्क तक की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के सामने आए मामले को देखते हुए सरकार ने नियम कड़े करने के साथ भर्ती बोर्ड गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।
रिक्रूटमेंट रूल्स भी जल्द बनेंगेगृह विभाग और गुजरात पुलिस सूत्रों का कहना है कि भर्ती बोर्ड का गठन होने और उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शूरू हो गई है। ऐसे में पीएसआई और एलआरडी की आगामी भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स भी जल्द ही बनेंगे और घोषित होंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले 12 हजार भर्ती की संभावना
सूत्रों के तहत राज्य सरकार आगामी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए गुजरात पुलिस बेड़े में 12 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कर सकती है। इसके लिए आवेदन मंगाए जाने से लेकर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई जा रही है।
