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Salary increase news: बड़ा ऐलान: राज्य सरकार ने निश्चित वेतन वालों को दिया दिवाली का तोहफा

Salary increase news: राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निश्चित वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

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 तय वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की बढ़ोतरी

Salary increase news: बड़ा ऐलान: राज्य सरकार ने निश्चित वेतन वालों को दिया दिवाली का तोहफा

Salary increase news: राज्य के सभी निश्चित वेतनभोगी कर्मचारियों (Salaried employee) के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 61,560 नियत वेतन वाले कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में 30 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। जिसके क्रियान्वयन की तिथि यह 1 अक्टूबर 2023 से किया जाएगा।

मंत्री ने कर्मचारियों के सहयोग को सराहा

मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात के विकास (Gujarat development) में राज्य कर्मचारियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक सरकारी योजना के कार्यान्वयन और उचित निगरानी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने में कर्मचारियों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस वक्त उन्होंने जताया था कि दिवाली से पहले लिया गया यह फैसला राज्य के हर निश्चित वेतनभोगी कर्मचारी (fixed salary employee) और उनके परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगा।

कितनी होगी बढ़ोतरी (Salary increase)

इस निर्णय से तृतीय श्रेणी 4400 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों का मौजूदा मासिक निर्धारित वेतन रु. 38,090 से रु. 49,600 होगा। साथ ही, 4200 और 2800 ग्रेड पे वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का मौजूदा मासिक निश्चित वेतन रु. 31,340 से रु. 40,800 होगा।

ग्रेड पे 2400, 2000, 1900 और 1800 में क्लास-III कर्मचारियों का मौजूदा मासिक निश्चित वेतन रु। 19,950 से रु. 26,000 होगा। जबकि 1650, 1400 और 1300 ग्रेड पे वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मौजूदा मासिक निर्धारित वेतन रु. 16,224 से रु. 21,100 होगा। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 548.64 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे कर्मचारी और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ी।

फिक्स्ड वेतन कर्मचारियों(fixed salary employee) द्वारा फिक्सेशन को हटाने के लिए अदालती प्रक्रिया की गई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। फिर भी कल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डेडलाइन दी है तो ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने इस स्थिति के बीच निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को पूरा कर उन्हें मनाने की कोशिश की है।

इससे पहले, राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि (Salary increase) की घोषणा की थी, जिसमें राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निर्धारित वेतन में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

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