राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायधीश मनोज कुमार गर्ग ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार ,मुख्य सचिव,भारत सरकार के विधि एवं न्याय सचिव,राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलक्टर से 27 अक्टूबर तक जवाब-तलब किया है।
पूर्व में हुआ प्रयास, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेटस एसोसिएशन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका पेश की गई थी, जिसमें उस समय उच्च न्यायालय द्वारा एक तरफा अंतरिम आदेश पारित कर जोधपुर में प्रतिमाह में 15 दिन के लिए राजस्व मंडल की बेंच लगाने का आदेश दिया था। उस समय राजस्व मंडल अभिषाषक संघ के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह सिद्धू ने अभिभाषक संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक तरफा आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक तरफा आदेश को निरस्त कर सभी संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान उच्च न्यायालय पुन: आदेश पारित करें। उस समय राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील के.के.महर्षि को नियुक्त कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राजस्व अभिभाषक संघ की ओर से पैरवी की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के उस समय के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मणन एवं न्यायधीश भगवती ने जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
इनका कहना है
इनका कहना है
रेवन्यू बोर्ड, रेट सहित अन्य की स्थाई बेंच की मांग को लेकर पीआईएल दायर की गई है। हमारी वर्षो पुरानी मांग है। सरकार ने उच्च न्यायालय की स्थाई पीठ भी जयपुर में स्थापित की है तो राजस्व मंडल की स्थाई पीठ भी जोधपुर में होनी चाहिए। बाड़मेर सहित दूरदराज के जिलों के पक्षकारों को अजमेर जाना पड़ता है। उसे उसके घर के पास न्याय मिलना चाहिए।
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