विकास की रफ्तार पर सरकार की रोक

अजमेर. प्रदेश में विकास development के सरकारी दावों के बीच धरातल पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। सड़क निर्माण के कई प्रोजेक्ट पर सरकारी Government स्तर पर रोक लगा दी गई है तो कई जगहों पर राशि के अभाव में ठेकेदारों ने ही काम बंद कर दिया है।

अजमेर संभाग में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग pwd का खजाना इन दिनों खाली है। जिसका असर संभाग में सड़कों के निर्माण पर पड़ रहा है। अजमेर, नागौर तथा भीलवाड़ा जिले में 114 करोड़ 77 लाख 43 हजार की लागत से 352.15 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के प्रोजेक्ट मंजूर होने के बावजूद शुरू नहीं हो सके हैं। सड़क निर्माण के 26 कार्यों को वीसी के जरिए बंद करने के लिए तो सरकार ने ही निर्देश दे दिए हैं। कुछ जगहों पर सड़क निर्माण के कामों के टेंडर ही नहीं खोले जा सके तो भुगतान नहीं होने से कई जगहों पर ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। 35 सड़कों के टेंडर ही मंजूर नहीं हो सके। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में करीब डेढ़ माह ही बचा है, ऐसे में रुके हुए काम अब चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होने पर भी संशय है।

यह है तीन जिलों का हाल

अजमेर जिले में 60 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 5099.90 लाख रुपए खर्च होने हैं। अजमेर की 17 सड़कों में से 16 का निर्माण किशनगढ़ में होना है जबकि एक सड़क केकड़ी में बनाई जानी है। नागौर जिले में 128.15 किलोमीटर डामर व सीसी सड़क का निर्माण गली-मोहल्लों में होना है। कई सड़कों को जोडऩे की भी योजना है। इस पर 2924.34 लाख रुपए खर्च होने हैं। भीलवाड़ा जिले में 164 किमी सड़क निर्माण पर 3434.75 करोड़ की रकम व्यय होनी है।

यह भी हैं कारण

संभाग में 9 सड़क निर्माण कार्य ऐसे हैं जो ठेकेदारों ने शुरू ही नहीं किए हैं। तीन जगहों पर वनभूमि के कारण कार्य रुका हुआ है। 6 प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव की आचार संहिता तथा कोर्ट द्वारा बजरी पर लगाई गई रोक के कारण शुरू नहीं हो सके। एक जगह पर भूमि ही उपलब्ध नहीं हो सकी, जबकि दूसरी जगह जमीन विवादित है।
इनका कहना है

विभाग के पास बजट नहीं है। बजट आने पर सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा।
-बी.एल.बैरवा, एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी-अजमेर