आवास विकास योजना में दिव्यांगों को 5% आरक्षण लखनऊ. आवास विकास परिषद आवासीय योजनाओं में दिव्यांगों को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा पहले उन्हें 3 फीसदी आरक्षण मिलता था। बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनलालगंज के कनकहा में बनाए 1344 आवासों को मंजूरी समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह पर सीबीआई शिकंजा लखनऊ. सपा सरकार में अहम पद पर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह पर भी सीबीआई शिकंजा कसेगा। आवास विभाग ने सत्येंद्र सिंह के रिटायर होने के 15 दिन बाद उनके खिलाफ की गई सभी शिकायतों और उनसे संबंधित जांच का ब्योरा तीन दिन के अंदर एलडीए से तलब करने को कहा है। रिटायर आईएएस सत्येंद्र सिंह सपा सरकार में एलडीए उपाध्यक्ष व डीएम लखनऊ के पद पर तैनात रहे। वह तत्कालीन सपा सरकारे के काफी करीबी थे। 2017 में बीजेपी सरकार बनने के करीब एक महीने बाद उन्हें उन्हें एलडीए से हटाकर महत्वहीन विभाग में भेजा गया था। सत्येंद्र 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हुए थे।
29 जिलों में खुलेंगे सीएनजी स्टेशन लखनऊ. प्रदेश के शहरी क्षेत्र तक गैस वितरण के नेटवर्क को पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने एक कदम उठाया है। आने वाले सालों में प्रदेश के 29 जिलों में सीएनजी के स्टेशन और शहरी क्षेत्र में पाइप के जरिए लोगों के घरों तक रसोई गैस पहुंचना शुरू हो जाएगा। यह सुविधा आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, रामपुर, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, हरदोई, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, जौनपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, मिर्जापुर, चंदौली, मैनपुरी, सोनभद्र, बदायूं, शाहजहांपुर, बिजनौर, ललितपुर और झांसी जिलों में होगी।
5 फरवरी तक 81 हजार की पहली किस्त होगी जमा लखनऊ. हज यात्री 5 फरवरी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के एसबीआई यूनियन बैंक खातों में 81000 की पहली किस्त जमा कर सकेंगे। हालांकि, अभी किस्त बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कमेटी ने प्रदेश के लिए 3027 सीटों का कोटा आवंटित किया था। राज्य हज कमेटी के सचिव विनीत श्रीवास्तव के मुताबिक यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपना कवर नंबर डालकर बैंक नंबर जान सकते हैं। इसके अलावा राज्य हज कमेटी की वेबसाइट पर पे-इन स्लिप भी उपलब्ध कर सकते हैं।
9 फरवरी को 10 हजार से ज्यादा गरीब कन्याओं का विवाह लखनऊ. प्रदेश सरकार 9 फरवरी को 10 हजार से ज्यादा गरीब कन्याओं का विवाह कराएगी। इसके लिए हर एक जिले में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित करने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 20 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। वहीं विवाह के अवसर पर सरकार की ओर से 10 हजार रुपये गृहस्थी सामान के लिए दिया जाता है। जबकि 5 हजार रुपये प्रति जोड़ा प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित है। सरकार ने 9 फरवरी को सामूहिक विवाह योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
