#congress session कांग्रेस अधिवेशन में गुजरात से जुड़ा विशेष प्रस्ताव पारित

140 साल के इतिहास में पहली बार राज्य से जुड़ा प्रस्ताव हुआ पारित, गुजरात में सकारात्मक परिवर्तन लाने को पार्टी प्रतिबद्ध

अहमदाबाद शहर के साबरमती नदी के तट पर आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के 86वें अधिवेशन में बुधवार को गुजरात से जुड़ा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब गुजरात से जुड़ा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।इसमें कहा गया है कि गुजरात की अपेक्षाएं अधूरी हैं और कांग्रेस गुजरात के विकास की धुरी है। यहां सकारात्मक परिवर्तन लाने, संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने और समाज के सभी वंचित वर्गों का विकास करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध हैं।

इस प्रस्ताव के मुताबिक तकनीक की मदद से आधुनिक और विकसित गुजरात सहित भारत के निर्माण के साथ-साथ राज्य के कृषि औद्योगिक सेवा क्षेत्र, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाएगा।

गुजरात की तरक्की पर लगा ग्रहण

पारित प्रस्ताव में कहा गया कि गुजरात ने सदैव देश के औद्योगिक विकास का नेतृत्व किया है, लेकिन पिछले 30 वर्ष से राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं होने के कारण तरक्की पर ग्रहण लग गया है। भ्रष्टाचार की वजह से नए ब्रिज भी टूट रहे हैं। पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, 40 फीसदी बच्चों के कुपोषण, 55 फीसदी महिलाओं में रक्त की कमी, महंगी शिक्षा, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी, छोटे व मझले उद्योगों में मंदी का भी जिक्र किया गया।

राज्य में सत्ता हथियाना ध्येय नहीं

अधिवेशन में जारी इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख है कि कांग्रेस का ध्येय सत्ता हथियाना नहीं बल्कि गांधी -पटेल के विचारों के साथ सेवा की साधना का है। हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सेवा करेगा। सरकार बनने पर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समान न्याय के सिद्धांत के साथ काम होगा। आदिवासियों को जन-संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा और पेसा कानून का पूरी तरह अमल होगा।

गुजरात में होगी जातिगत जनगणना

प्रस्ताव के मुताबिक सरकार बनने पर जातिगत जनगणना होगी। दलितों आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों व गरीबों को सामाजिक न्याय का अधिकार मिलेगा। पशुपालकों के गौचर की रक्षा होगी तथा गौचरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

स्थायी रोजगार की व्यवस्था

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के युवाओं के स्थायी रोजगार सुनिश्चित किए जाएंगे। फिक्स वेतन, ठेका, आउटसोर्सिंग क्षेत्र का शोषण खत्म होगा। राज्य कुपोषण और नशा मुक्त बनेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार मिलेगा। नशीले पदाथों की तस्करी के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया जाएगा।

बंदरगाहों को मजबूती दी जाएगी

प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्र के विकास के लिए बंदरगाहों और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मजबूत किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हर जिले में कृषि आधारित उद्योग

पारित प्रस्ताव के मुताबिक दवाइयों, केमिकल्स, वस्त्रों, सेरेमिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल इंजन आदि के लिए विनिर्माण क्षेत्र में असीम संभावनाओं वाले राज्य में ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर एवं अन्य तकनीक क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा। हर जिले में कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कर राज्य को इन सभी क्षेत्रों में एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ काम होगा।