mp politics: कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता (press conference) में सरकार की ओर से ग्रामीणों को अन्याय नहीं होने का भरोसा दिलाया गया। चौहान ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हम आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे...>
mp politics: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वापस लिए जाने से खुली नाराजगी जताने वाले कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान (nagar singh chauhan) अब सरकार की ओर से कांग्रेस के हमलों का जवाब देने आगे आए हैं। आलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के ग्राम छोटी खट्टाली, खेरवा और चमारबेड़ा को लेकर केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कोल इंडिया ने नीलामी में इन गांवों को हासिल किया है।
इस पर कांग्रेस नेता महेश पटेल और जोबट विधायक सेना पटेल ने आदिवासी परिवारों की जमीन नीलामी में देने का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी।
कांग्रेस के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता (press conference) में सरकार की ओर से ग्रामीणों को अन्याय नहीं होने का भरोसा दिलाया गया। चौहान ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हम आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आदिवासी वर्ग की भूमि किसी भी तरह नहीं ली जाएगी।
मंत्री नागर सिंह ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के नाम पर भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया है। इसमें 600 एकड़ जमीन छोटी खटटाली, खेरवा और चमारबेगड़ा गांव की है। इन गांव में पेसा एक्ट है और प्रदेश के 89 विकासखंडों में पेसा एक्ट के प्रावधान है। इसलिए सभी ग्रामीण निश्चिंत रहे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से बात भी की गई है। उन्होंने ने भी आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की भूमि आदिवासी वर्ग से नहीं ली जाएगी।
आलीराजपुर जिले में जोबट के तीन गांव का मामला कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का आधार बनाने में इस्तेमाल कर रही है। जोबट विधायक सेना महेश पटेल का कहना है कि मुख्यमंत्री सहित प्रशासन ने वादा किया था कि जोबट क्षेत्र की भूमि को नीलाम नहीं किया जाएग, लेकिन सीआइएल को पहला गैर-कोयला खनिज खनन ग्रेफाइट डेढ़ से दो गुना नीलामी बोली में दे दिया गया है। कांग्रेस (congress) ने सरकार से कोड इंडिया को जारी होने वाला लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है।
वहीं, सरकार व भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान का कहना है कि तीनों गांव की जनता आश्वस्त रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उनकी मर्जी के बिना किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। हमने ही आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेश के जनजाति बाहुल्य 89 विकासखंडों को पेसा एक्ट से जोड़ा है। मंत्री चौहान ने कहा कि कई लोगों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके यह प्रयास कामयाब नहीं होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हितेन्द्र शर्मा भी मौजूद थे।