प्रदेश सरकार ने इस बार अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि चिकित्सा से लेकर शिक्षा, आधारभूत संरचना पर खर्च होगी।
प्रदेश सरकार ने इस बार अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि चिकित्सा से लेकर शिक्षा, आधारभूत संरचना पर खर्च होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए दोनों जिलों के विकास के लिए दिए थे। कोरोना काल में यह राशि घटकर 3 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अलवर की 10 पंचायत समितियों के गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे।
इस रकम से सिंगल फेज बोरिंग, सीसी सड़क, कब्रिस्तान की चारदीवारी, हैंडपंप, ईंट खरंजा, कक्षा कक्ष निर्माण, जोहड़, तालाब, चेकडैम, बालिका छात्रावास, विद्युतीकरण आदि कार्य हो सकेंगे। रामगढ़ क्षेत्र के सर्वाधिक गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। जिन गांवों में 10 फीसदी आबादी मेव समुदाय की है, वे गांव इस योजना के दायरे में आएंगे।
मेवात विकास बोर्ड का गठन वर्ष 1980 में किया गया। इस बोर्ड का उद्देश्य मेव बाहुल्य इलाकों का विकास करना है। मेव बाहुल्य इलाकों में अलवर व भरतपुर जिले ही आते हैं। जिला स्तर पर मेवात विकास समिति की चेयरमैन जिला कलक्टर हैं। ऐसे में बजट का निर्धारण व कार्यों की मंजूरी उन्हीं के जरिए होती है। समिति सदस्यों की बैठक होती है और उसी में विकास का एजेंडा आता है। जिला परिषद की ओर से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है।
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