Video: हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद पुलिस बल लेकर पहुंचा प्रशासन, पक्षकार को स्टेट हाइवे से लगी 1.67 हेक्टेयर जमीन पर दिलाया कब्जा

High court order: वर्ष 2022 में भी हाईकोर्ट ने पक्षकार को कब्जा दिलाने के दिए थे निर्देश लेकिन अतिक्रमणकारियों के विरोध को देखते हुए जमीन नहीं हो पाया था खाली, इस बार प्रशासनिक अमले व भारी पुलिस बल की मौजूदगी को देखते हुए अतिक्रमणकारियों ने नहीं किया विरोध

अंबिकापुर. High court order: हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा विवादित बेशकीमती जमीन पर पक्षकार को कब्जा दिलाया गया। कब्जा नहीं हटाने पर हाईकोर्ट ने एसडीएम व तहसीलदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं कलेक्टर व एसपी को भी आदेश का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पक्षकार को कब्जा दिलाया। इस दौरान कब्जाधारी द्वारा किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। विवाद की स्थिति की आशंका पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

दरअसल शहर के बनारस रोड टीसीपीसी के सामने श्रीम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स की 1.67 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर वर्षों से एक परिवार का कब्जा था। मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2022 में भी हाईकोर्ट ने भू-स्वामी श्रीम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था और जिला प्रशासन को उक्त भूमि से कब्जाधारी को हटाकर पक्षकार को कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया था।

वहीं कब्जाधारी के विरोध के कारण कब्जा नहीं हट पाया था। इसके बाद श्रीम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स ने पुन: हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट ने एसडीएम व तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए 26 जुलाई तक कब्जा हटवाकर पक्षकार को दिलाने के निर्देश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट ने कलेक्टर व एसपी को भी आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को पक्षकार को कब्जा दिलाया।

विरोध की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल था तैनात
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पक्षकार को कब्जा दिलाया। इस दौरान विवाद की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

इस दौरान सीएसपी व अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं नगर निगम, राजस्व, विïद्युत विभाग की टीम भी काफी सक्रिय रही। कब्जाधारियों ने भी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किसी तरह का विरोध किए बगैर कब्जा हटा लिया।