पाकिस्तान को अमरीका से बड़ा झटका, पाक राजनयिकों के टैक्स छूट पर लगाई रोक

अमरीका ने पाकिस्तानी राजनयिकों को टैक्स में मिलने वाली छूट वापस ले लिया है। इससे एक साल पहले अमरीका ने पाक राजनयिकों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। पाक राजनयिकों को अमरीका में 45 किलोमीटर दायरे में ही यात्रा करे की इजाजत दी गई थी।

वाशिंगटन। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने को लेकर बदनाम हो चुके पाकिस्तान ( Pakistan ) को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में अमरीका ( America ) ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तानी राजनयिकों को कर ( tax ) में दी जाने वाली विशेष छूट पर रोक लगा दिया गया है। इससे एक साल पहले ट्रंप ( Trump ) प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पाक राजनयिकों के यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने कहा था जो भी राजनयिक जहां पर भी नियुक्त हैं वहां से 40 किलोमीटर के दायरे तक ही वह यात्रा कर सकते हैं। इसके बाहर यात्रा करने के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

क्या हैं राजनियकों के लिए नियम?

1961 वियना कन्वेंशन के तहत, दुनिया भर के राजनयिक उन देशों में करों का भुगतान नहीं करते हैं जहां वे तैनात हैं। वॉशिंगटन में नियमित रूप से स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से दूतावास के कर्मचारियों को छूट कार्ड जारी किए जाते हैं जब वे रेस्तरां के बिल दिखाते हैं या खरीदारी के लिए जाते हैं। राजनयिक टैक्स छूट कार्यक्रम आमतौर पर विदेशी राजनयिकों और वाणिज्य दूतावासों को दिया जाता है। अमरीका सभी राजनयिकों को बिक्री और उपयोग, रहने का स्थान, भोजन, एयरलाइन, गैस और अन्य उपयोग की वस्तुओं पर योग्य विदेशी अधिकारियों को टैक्स में छूट देता है।

पाक पर अमरीका की ठोस कार्रवाई

बता दें कि अमरीका की ओर से पाकिस्तानी राजनयिकों को टैक्स में दी जाने वाली विशेष छूट को वापस ले लिया गया है जो कि 15 मई तक के लिए ही सिमित है। अमरीका की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान में अमरीकी राजनयिकों के टैक्स संबंधित मामले को लेकर यह फैसला किया गया है। हालांकि राज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही हल हो सकता है.. आशा है कि हम बहुत जल्द ही इसका समाधान कर लेंगे और फिर से टैक्स में छूट की व्यवस्था को बहाल हो जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले भी ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े व कड़े फैसले लिए हैं। कुछ महीने पहले ये कहते हुए कि पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है जो कि अफगानिस्तान ( Afghanistan ) और भारत में हमला करता है, 300 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता पर भी रोक लगा दी थी।