
चौमूं (जयपुर). जीएसटी आया, इससे व्यापारी वर्ग विचलित हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाएं बनाई। उन्हें क्रियान्वित किया गया, लेकिन उनका लाभ बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। शिक्षा, रोजगार , विकास को लेकर ज्यादातर समय मुद्दे ही बनते रहे। अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में जो मुद्दे या विकास के वादे अधूरे हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ विचार सुनने को मिले राजस्थान पत्रिका के टॉक शो में। रेलवे स्टेशन रोड स्थित निजी मैरिज गार्डन में हुए टॉक शो में प्रदेश की सरकार और विपक्ष को लेकर प्रबुद्धजनों ने अपनी बात कही। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, व्यापार आदि पर इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने पक्ष और विपक्ष का आकलन किया। तत्काल पूरी होने वाली मांगें भी बताई, तो नई सरकार से अपनी अपेक्षाएं भी रखी।
शिक्षा: सरकार ने नहीं उठाएं खास कदम
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने खास कोई कदम नहीं उठाए हैं, ना ही विपक्ष ने इस क्षेत्र को लेकर कोई मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सरकार ने पत्रकारिता विश्वविधालय खोला था, फिर वर्तमान सरकार ने उसे राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में मर्ज कर दिया। वहीं एकमात्र राजकीय पत्रकारिता विवि को अस्तित्व में आने से पहले ही साइड कर दिया गया। इधर, प्रदेश में 22 महाविधालयों की स्वीकृति सरकार का सराहनीय प्रयास है। ओवरऑल शिक्षा की बात करें, तो निजी स्कूलों में फीस वृद्धि जैसे मुद्दे पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उठाए हैं।
डॉ. सुरेश कुमार रावत, प्रोफेसर
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न्यायिक क्षेत्र : फास्टट्रैक कोर्ट और उपरजिस्टार कार्यालय शुरू हों
न्यायालयों की कार्य व्यवस्था में सरकार की भूमिका वृहद होती है। इसमें ऐसी कोई कमी देखने में नहीं आती, जिस पर कुछ गलत कहा जा सके। सरकार ने लीगल संस्थाओं को मजबूती दी है। न्याय को गांव-गांव तक पहुंचाया है। लीगल एड संस्थाओं को लेकर बालवाहिनी संचालित की जा रही हैं, जिनका परिणाम भी अच्छा आया है। इसके लिए सरकार फंड मुहैया करवाती है। सरकार द्वारा बजट में घोषित सुविधाओं और विचाराधीन मुद्दों को पूरा करने की मांग है। फास्टट्रैक कोर्ट, उपरजिस्टार कार्यालय जल्द से जल्द शुरू किए जाएं।
एडवोकेट सुरेश बाज्या
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समाज सेवा: मानदेय को तरसे सामाजिक अनवेषण
पंचायत समिति गोविंदगढ़ के सैकड़ों सामाजिक अनवेषणों का मानदेय शेष है। वे सामाजिक अनवेषण जिन्होंने नरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए काम किया। इसके अलावा युवा कल्याण कार्यक्रम गोविंदगढ़ की सेवा सलाहकार समिति भी समाज सेवा करके कोई प्रशंसा नहीं पा सकी है। समाजसेवकों ने जब कभी सरकार की योजनाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो उन्हें इसके बदले कुछ नहीं मिला। इससे लगता है जैसे सरकार ने समाज सेवकों को कभी तबज्जो नहीं दी। विपक्ष भी इसमें कुछ नहीं कर पाया।
राजेन्द्र सैन, समाजसेवी
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व्यापार : बेरोजगार हुए लोग
पिछले चार वर्षों में सरकार की ओर से व्यापारी वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। पिछले एक वर्ष से तो ऐसा लग रहा है जैसे रोजगार पर बैठे-बैठे बेरोजगार हो गए। बाजार खत्म सा हो गया है। होली, दीवाली जैसे बड़े त्योहारों पर भी व्यापार नजर नहीं आ रहा। इधर, विपक्ष भी इसे लेकर कुछ खास नहीं कर पाया है। जीएसटी जैसा कदम उठाकर सरकार ने व्यापार से जुड़े एक बड़े वर्ग को हिला दिया। हो सकता है इसके दूरगामी अच्छे परिणाम सामने आए, लेकिन फिलहाल तो घर चलाना मुश्किल है।
अनिल शर्मा, बिजली एवं सेनेटरी व्यापारी
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चिकित्सा: योजनाओं का परसेंटेज ऑफ कवरेज बढ़े
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अच्छी योजनाएं तो शुरू की, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ कवरेज उम्मीद से कम रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जरूरतमंद लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है, लेकिन इससे अधिक से अधिक लोग लाभांवित नहीं हो पा रहे हैं। 65 से 70 प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं। इसे 90 प्रतिशत तक करके इस योजना का परसेंटेज ऑफ कवरेज बढ़ाया जाए।
डॉ. जी.एल. बराला, वरिष्ठ चिकित्सक