कनकी में उद्योग हेतु जमींन आंबटन को निरस्त करने की मांग विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया मामला
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने अपने विधानसभा क्षेत्र ग्राम कनकी में आद्यौगिक भूखंड आंबटन की प्रक्रिया पर सवाल करते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा विभागीय मंत्री से प्रत्यक्ष भेंट कर इस भूखंड आंबटन में हुई अनियमितता को लेकर आपत्ति दर्ज की और उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। बता दें कि पिछले दिनों शिकायत पर विधायक मुंजारे ने कनकी में आबंटित भू खंडों का निरीक्षण भी किया था।
विधायक मुंजारे ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकी में नव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन में प्रशासन ने मनमानी की है। इस कारण वास्तविक हितग्राहियों को यह भूखंड रोजगार के लिए मिलने के बजाए उन लोगों को प्राप्त हो गया, जिनके पास पहले से ही उद्योग है या फिर एक ही व्यक्ति को तीन या चार प्लाट आंबटित कर दिया गया है। आंबटन करने के लिए नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बल्कि कागजी तौर पर भीतर ही भीतर इसे अंजाम दिया गया है। जिसमें मिलीभगत व सांठगांठ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
72 प्लाटों का आंबटन
विधायक अनुभा मुंजारे ने सत्र में कनकी में नव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आबंटन सदन व विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा गया। मुंजारे ने कहा कि इस भूखंड आंबटन में बालाघाट के गरीब, पिछड़े, जरूरतमंद परिवारों के हक और अधिकारों के लिए व अनुसूचित जाति, जनजाति को पर्याप्त अनुपात में अवसर नहीं दिया गया है। यहां पर 72 प्लाटों का आंबटन कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा सरकार के नियमों की अनदेखी की गई है, जो कि कही ना कही वंचितों के अधिकार की उपेक्षा को दृष्टिगत रख रहा है। जिसकी जांच की जाने चाहिए।
विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि एक-एक आवेदकों को 4 या 4 से अधिक प्लॉट का आवंटन किया गया है। उन्होंने जानना चाह कि क्या जिले में अन्य हितग्राही नहीं हैं। उन्होंने सदन व विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि कनकी में भूखंड आंबटन में समय में उचित, प्रतिष्ठित अखबारों में विज्ञापन का प्रचार-प्रसार करते व जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ले कर प्रक्रिया करते तो आज सैकड़ों परिवारों में नवीन उद्योग का दीपक जलता। उन्होंने सरकार के उद्योग मंत्री और सदन से आग्रह किया कि इस पूरी आबंटन प्रक्रिया को निरस्त कर पुन: नवीन प्रकिया की जाए। ताकि वास्तविक हितग्राहियों को उद्योग लगाने के लिए अवसर प्राप्त हो सके और वे रोजगार से जुड़े सके।