क्या राज्य लगा सकते हैं सोशल मीडिया बैन? केंद्र करेगा कानूनी समीक्षा
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मुख्यमंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केवल अपात्र बीपीएल कार्डों को खत्म किया जाएगा और यदि कोई भ्रम है तो उसे दूर किया जाएगा। यही बात गृह लक्ष्मी योजना पर भी लागू होती है। गरीब लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा।
स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को मंगलूरु में कहा कि केंद्र सरकार Central Government ने 5.8 करोड़ राशन कार्ड Ration Card खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कर्नाटक को मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड में कटौती कर रही है। इसमें नाबार्ड की मंजूरी और राज्य का जीएसटी हिस्सा भी शामिल है। लेकिन, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत राज्य के भाजपा नेता चुप हैं और केंद्र सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है।
गरीबों पर नहीं होगा असर
एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केवल अपात्र बीपीएल कार्डों को खत्म किया जाएगा और यदि कोई भ्रम है तो उसे दूर किया जाएगा। यही बात गृह लक्ष्मी योजना पर भी लागू होती है। गरीब लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा।
डराने के लिए इडी का इस्तेमाल
स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) केंद्र सरकार की एजेंसी बन गई है और विपक्षी नेताओं को डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुख्यधारा में आए नक्सली
नक्सली गतिविधियों को सामाजिक खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों को मुख्यधारा में आना चाहिए। गृह विभाग इस दिशा में उचित कार्रवाई करेगा। नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
दो सीटों पर जीत का भरोसा
मंत्री ने राज्य में होने वाले उपचुनावों में तीन में से कम-से-कम दो सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वे एग्जिट पोल को ज्यादा महत्व नहीं देंगे।