नए अपार्टमेंट कानून को तत्काल पेश कर लागू करे सरकार

बेंगलूरु अपार्टमेंट्स फेडरेशन (बीएएफ) ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम जारी करते हुए आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एक्ट Karnataka Apartment Ownership and Management Act (केएओएमए) को तत्काल पेश कर लागू करने की मांग की है।

बीएएफ Bengaluru Apartments Federation के अध्यक्ष सतीश मल्लीया ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीएएफ लगभग 3.5 लाख घरों और करीब 15 लाख नागरिकों की ओर से राज्य सरकार से वर्षों से मांग कर रहा है कि 1972 के पुराने कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को अपडेट किया जाए, क्योंकि पुराने कानून की अस्पष्टता के कारण अपार्टमेंट मालिकों को स्वामित्व, प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों में भारी समस्याओं और लगातार मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, अपार्टमेंट मालिकों के लिए एक व्यापक और आधुनिक कानूनी ढांचे को लागू करना हमारी वर्षों पुरानी मांग है। कांग्रेस Congress हो या भाजपा BJP दोनों ने अपने घोषणापत्र में इस कानून का वादा किया था। सरकार के ढाई साल बीत जाने के बाद अब यह अनुरोध नहीं, बल्कि तत्काल विधायी आवश्यकता है। कानून में देरी, कानूनी खालीपन और अस्पष्टता ने लाखों घर मालिकों को परेशान किया है।

बीएएफ के महासचिव के. अरुण कुमार ने कहा, लगभग दो वर्ष पहले उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि नया कानून तैयार किया जा रहा है और जल्द ही पेश किया जाएगा। लेकिन, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम मांग करते हैं कि आधुनिक कानून बेलगावी सत्र में तुरंत पेश किया जाए। यदि सरकार कदम नहीं उठाती है, तो फेडरेशन राज्य स्तरीय बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा।