बाड़मेर.
आमजन को बिजली बिल जमा नहीं करवाने पर विभागीय नियमों का हवाला देकर कार्रवाई को अंजाम देना वाला डिस्कॉम सरकारी कार्यालयों के बकाया बिल पर मेहरबान नजर आ रहा है। यहां बाड़मेर जिले में सरकारी कार्यालयों से विद्युत बिल के नाम पर 33 करोड़ 11 लाख रुपए लंबे समय से बकाया चल रहे है।
जोधपुर डिस्कॉम की ओर से मार्च माह में बकाया विद्युत बिल जमा नहीं करवाने पर विद्युत कनेक्शन काटने व जुर्माना वसूलने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सरकारी कार्यालयों के बकाया विद्युत बिल पर डिस्कॉम मेहरबान नजर आ रहा है। यहां बाड़मेर जिले के सात-आठ कार्यालयों के 33 करोड़ 11 लाख 33 हजार रुपए विद्युत बिल के लंबे समय से बकाया है। हालांकि डिस्कॉम का दावा है कि पत्र व्यवहार व नोटिस जारी कर रहे है, लेकिन बजट के अभाव में विभाग बिल नहीं भर पा रहे है।
अकेले जलदाय विभाग 25 करोड़
बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बिजली बिल जलदाय विभाग के बकाया है। अकेले जलदाय विभाग के 24 करोड़ 45 लाख है। इसके अलावा जनता जल योजना के 1 करोड़ 38 लाख रुपए है। इसके अलावा नगर परिषद 4 करोड़ 26 लाख है। यह दोनों विभाग आमजन से सीधे जुड़े है।
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सरकारी कार्यालयों का बकाया एक नजर
विभाग का नाम - बकाया राशि (लाखों में)
केन्द्रीय सरकार - 117.70
जलदाय विभाग - 2445.20
जनता जल योजना - 137.58
सरपंच - 99.97
प्रशासनिक विभाग - 28.08
पुलिस विभाग - 8.04
नगर परिषद - 426.91
अन्य - 47.88
कुल - 3311.33
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- सरकारी विभागों के 33 करोड़ बकाया है
सरकारी कार्यालयों से विद्युत खर्च के 33 करोड़ 11 लाख रुपए बकाया है। जिसमें सर्वाधिक जलदाय विभाग के 25 करोड़ है। हमने वसूली के लिए नोटिस भी जारी किए है।- अजय माथुर, अधिक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम
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