सीमावर्ती जिले बाड़मेर के गांव-ढाणी की समस्याओं को जिले पर एक मंच प्रदान करने का कार्य जिला परिषद की साधारण बैठक करती है। इस बैठक में पूरे जिले से जिला परिषद सदस्य, प्रधान, विधायक, मंत्री के साथ कलक्टर, एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। एेसे में जनता को भी हर तीन-चार माह बाद होने वाली इस बैठक का इंतजार रहता है, लेकिन इस बैठक को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है, इसका उदाहरण इस बात से मिल जाता है कि बैठक में प्राय: सरकारी विभागों की उदासीनता को लेकर डेढ़-दो घंटे चर्चा होती है। पूरा सदन कहता है कि उनकी बात को विभागीय अधिकारी हल्के में लेते हैं, जिसके चलते जनसमस्याओं का समाधान महिनों व सालों तक नहीं होता। बावजूद इसके अभी तक ढर्रा नहीं सुधरा है। इतना ही नहीं जो जनप्रतिनिधि एक बैठक में मुद्दा उठाते हैं, वे दूसरी बैठक में हंगामा करते हैं और तीसरी बैठक में वे ही भूल जाते हैं। एेसे में जनता की समस्याएं जस की तस ही है। हर बैठक का खर्चा लाखों में- जिला परिषद की बैठक महज औपचारिकता भर नहीं है। इस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। हर विभाग का अधिकारी बाड़मेर आता है तो वाहनों का ईंधन, उनका दैनिक भत्ता भी बनता है। अमूमन एक बैठक में चालीस-पचास अधिकारी शामिल होते हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी भत्ता देय होता है। बैठक के दौरान चाय-खाने की व्यवस्था होती है। साथ ही बैठक के दौरान विद्युत खर्च, जनप्रतिनिधियों को देय स्टेशनरी आदि का भी व्यय इस बैठक में शामिल होता है। गौरतलब है कि पंचायतराज के चुनाव जनवरी 2015 में हुए थे।