Chhattisgarh News: बेमेतरा के 44 गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार के इस फैसले से पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग

Bemetara News: प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने उप-पंजीयक कार्यालय की संख्या में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। जिसके तहत बेेमेतरा जिले में जल्द ही एक नया उप-पंजीयक कार्यालय खुल जाएगा। (Chhattisgarh News) शासन ने थान खम्हरिया नगर में उप-पंजीयक कार्यालय खोलने की सहमति मिलने के बाद अब राजपत्र में प्रकाशन कर लोगों की मांग को पूरा किया है। अब जल्द ही यहां कामकाज शुरू हो जाएगा।

New sub registrar office: वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

जानकारी के अनुसार थान खम्हरिया नगर के लोग लंबे समय से वाणिज्यिक कर(पंजीयन) कार्यालय खोलने की मांग कर रहे थे। उन्हें जमीन रजिस्ट्री के लिए 20 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय ( Bemetara News) जाना होता था। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का साब सामना करना पड़ता था। वहीं अब मांग के अनुरूप नगर में नया रजिस्ट्री कार्यालय के खुलने से सुविधा मिलेगी। बता दें कि उप-पंजीयक कार्यालय जिसमें तहसील क्षेत्र के 44 गांव को शामिल किया गया है।

समय और धन की होगी बचत

इन नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़ कम होगी तथा पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में गति आने की भी संभावना है।

इन जिलों में भी खुलेंगे कार्यालय

साय सरकार ने अन्य जिलों में नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। इनमें धमतरी जिला के भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है। इसी प्रकार जिला पंजीयक बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत तहसील मुख्यालय लवन और बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर एवं सकरी में उप पंजीयक कार्यालय खोलने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।

सीएम ने कहा लोगों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है, जिससे नागरिकों का समय बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

सुविधाओं को विस्तार को प्राथमिकता

वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य हमारी सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है। नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित होगी।