भीलवाड़ा के सुवाणा व रायपुर ब्लॉक के स्कूलों में मिल्क पाउडर वितरण की होगी जांच
शिक्षा विभाग की पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का संभाग स्तरीय मूल्यांकन 15 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान भीलवाड़ा जिले के सुवाणा और रायपुर ब्लॉक के विद्यालयों में पिछले तीन वर्षों में आए और खर्च हुए मिल्क पाउडर के रेकॉर्ड की विस्तृत जांच होगी।
मूल्यांकन दल विद्यालयों में यह जानकारी जुटाएगा कि तीन वर्षों में कितना मिल्क पाउडर प्राप्त हुआ, कितना प्रयोग किया गया तथा कितने बच्चों को इसका वास्तविक लाभ मिला। जांच का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वास्तविक उपलब्धियों का आकलन करना है।
मूल्यांकन के लिए तीन सदस्यीय दल गठित किया गया है, जिसमें मूल्यांकन अधिकारी महावीर भाम्भू, अनुसंधान सहायक महेन्द्र कुमावत तथा कनिष्ठ सहायक तरुण वैष्णव शामिल हैं। यह दल हाल ही ब्यावर जिले के स्कूलों का मूल्यांकन कर चुका है। इसमें कई विद्यालयों में कमियां सामने आई थीं।
यह मूल्यांकन केंद्र सरकार के आदेश के तहत किया जा रहा है। जांच का प्रमुख उद्देश्य चिन्हित अवधि के दौरान योजना में उपयोग किए गए उत्पादों, जैसे मिल्क पाउडर, के वास्तविक उपयोग का सत्यापन करना है।
सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों की वास्तविक उपलब्धियों और उनके उद्देश्यों के अनुरूप प्रभाव को परखने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। उसके तहत ही यह टीम भीलवाड़ा आ रही है।
शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजनान्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के भुगतान को लेकर नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सभी कुक कम हेल्पर्स को नकद भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और उनका मानदेय केवल बैंक खाते के माध्यम से ही दिया जाए।
जारी आदेश में बताया गया कि योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर्स की सेवाएं विद्यालय प्रबंधन समितियों की ओर से ली जाती हैं और भुगतान भी वही करती हैं। ऐसे में सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान न करें तथा सभी भुगतान सीधे कर्मियों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर करें।
पालन की चेतावनी
अतिरिक्त आयुक्त तेजप्रकाश मीणा के आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी पत्र के अनुसार सभी विद्यालय प्रबंध समितियां निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।