छात्रावास भूखंड निरस्त करने पर कुमावत समाज नाराज, सांसद को सौंपा ज्ञापन

हजारों गरीब छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा असर

सांवरिया कुमावत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्ववर्ती सरकार की ओर से आवंटित छात्रावास भूखंड को वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से निरस्त किए जाने पर विरोध जताया है। समाज के पदाधिकारियों ने मंगलवार को भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर इस अन्यायपूर्ण निर्णय को तत्काल पुनः बहाल करने की मांग की।

ज्ञापन में समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह भूमि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण के लिए सभी नियमों के तहत आवंटित की गई थी। समाज का तर्क है कि सरकार का यह निर्णय पूर्णतः अन्यायपूर्ण है और इससे हजारों गरीब तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कुमावत समाज झरनेश्वर महादेव कमेटी के अध्यक्ष सोहनलाल मानणियां, सचिव प्रभुलाल डिडवानिया व कोषाध्यक्ष परमेश्वर लाल बैरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से अपनी मुख्य मांगें रखीं। इनमें भूखंड की बहाली। निरस्त किए गए भूखंड का आवंटन तत्काल पुनः बहाल किया जाए। भूखंड निरस्त करने के निर्णय की निष्पक्ष जांच की जाए और इसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। समाज के हितों की रक्षा के लिए इस विषय को उच्च स्तर पर उठाया जाए।

सांसद का आश्वासन: मुख्यमंत्री से बात कर हल निकालेंगे

ज्ञापन सौंपने के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने समाज जनों को इस विषय पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि वह इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे और निरस्त करने के आदेश को पुनः बहाल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में रामलाल छापरवाल, सत्यनारायण मंडोवरा, गजानंद सिंदड़, सुवालाल कुमावत, मथुरा लाल कुमावत, महावीर कुमावत सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे।