सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बड़ा बदलाव: पास होने के लिए अब थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग लाने होंगे अंक

शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने की बड़ी कवायद, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू हुए नियम

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और छात्रों में विषयों की वास्तविक समझ विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण मानदंडों में अहम बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब 10वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए थ्योरी (लिखित परीक्षा) और आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू कर दिया गया है।

अब तक यह थी व्यवस्था:'कंबाइंड' अंकों से मिल जाती थी राहत

गौरतलब है कि अब तक 10वीं कक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन दोनों के नंबर मिलाकर कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते थे। इस पुरानी व्यवस्था में कई बार विद्यार्थी थ्योरी परीक्षा में बेहद कम अंक लाने के बावजूद, स्कूलों द्वारा भेजे जाने वाले 20 अंकों के 'इंटरनलअसेसमेंट' के पूरे अंकों के सहारे आसानी से 33 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर पास हो जाते थे।

नए नियम का सीधा असर

सीबीएसई के इस नए नियम के लागू होने के बाद छात्रों को अब लिखित परीक्षा (थ्योरी) में भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स 33 प्रतिशत अलग से लाने होंगे और स्कूल स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन में भी अलग से पास होना होगा।

इसलिए पड़ी जरूरत

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से छात्र अब केवल स्कूलों से मिलने वाले मुफ्त के इंटर्नल नंबरों के भरोसे नहीं रह सकेंगे। उन्हें हर हाल में लिखित परीक्षा की तैयारी पर गंभीरता से फोकस करना होगा। इससे डमी स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में वास्तविक सुधार आएगा। बोर्ड की नजर में यह बदलाव आगे चलकर 11वीं और 12वीं की कठिन पढ़ाई के लिए छात्रों की नींव को मजबूत करेगा।

13 को पेंशन अदालत की वीसीमाध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रेल को पेंशन अदालत के आयोजन को लेकर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) बुलाई है। चूँकि इसी दिन जोधपुर में प्राध्यापक पदों की डीपीसी बैठक आयोजित की जा रही है, जहां सभी संभागीय संयुक्त निदेशक उपस्थित रहेंगे, इसलिए निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि उनके कार्यालयों से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण दल के नोडल अधिकारी और लेखाकर्मी इस वीसी में शामिल हों सकते है।