डीईओ ने दिया 10 दिन में कमेटी बनाकर प्रकरण निस्तारण का आश्वासन
ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि का वेतन एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिलेभर के शारीरिक शिक्षकों ने राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राजस्थान हाईकोर्ट के मूल सिंह गौड़ व अन्य बनाम राजस्थान सरकार 2 मई 2003 के निर्णय की पालना में जारी करवाने की मांग को लेकर दिया गया।
न्यायोचित हक़ की मांग
संघ के जिलाध्यक्ष सुरेशचंद्र बड़वा के नेतृत्व में शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गग्गड से विस्तृत वार्ता की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में राम नानकानी बनाम राज्य सरकार में भी न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके तहत ग्रीष्मकालीन अवधि का वेतन एवं समस्त सेवा परिलाभ प्रदान किए जाने के आदेश जारी हुए थे। इस प्रकरण को आधार बनाते हुए शारीरिक शिक्षकों ने समान स्थिति वाले सभी मामलों में यह लाभ लागू करने की मांग रखी।
जालौर जिले का उदाहरण भी रखा
वार्ता के दौरान शिक्षकों ने यह भी अवगत कराया कि जालौर जिले में इसी प्रकार के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से अपील के बाद कमेटी गठित कर निर्णय का निस्तारण किया गया था। उसी तर्ज पर भीलवाड़ा में भी समिति बनाकर 10 दिन के भीतर निर्णय जारी किए जाने की मांग की गई।
निस्तारण का आश्वासन
जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गग्गड ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रकरण पर गंभीरता से विचार कर कमेटी गठित की जाएगी और 10 दिन में निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों को आधार मानते हुए शिक्षकों के हित में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर संघ के सुवाणा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद झंवर, उपाध्यक्ष गोविंद पाठक, शारीरिक शिक्षक मूलसिंह गौड़, दिनेश शर्मा, प्रेमकुमार व्यास, दिनेश सोमानी, नसीम बानू, अनिता जोसफ, सरोज व्यास, पिंकी राठौड़, निर्मल व्यास, बरकतउल्ला, विनीता दाधीच, भावना चतुर्वेदी एवं राजेश सोमानी सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। बड़वा ने कहा कि यदि तय समय में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।