पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने राजस्थान के प्रदेशव्यापी आव्हान पर जिला शाखा भीलवाड़ा की ओर से जिलाध्यक्ष शोभा लाल तेली के नेतृत्व में जिला प्रमुख बरजीबाई भील को अपनी मांगो को लेकर ज्ञापन दिया। जिला प्रमुख ने तुरंत ही मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव एवं शासन सचिव को पत्र लिखकर मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिलाध्यक्ष शोभा लाल तेली ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति पदों के अनुपात के संदर्भ में वित्त विभाग की ओर से नॉर्म्स तय किए हुए हैं। इसके अनुसार पदोन्नति पद सृजित किए जाने का प्रावधान है। सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों में वित्त विभाग के नॉर्म्स अनुसार पद स्वीकृत हैं लेकिन पंचायती राज विभाग में यह अनुपात लगभग 80:20 है। वित्त विभाग के नॉर्म्स होने पर भी विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2025 में भी मंत्रालयिक संवर्ग की पदोन्नति के लिए कैडर रिव्यू किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। ज्ञापन के दौरान जिले के मंत्रालयिक कर्मचारी पवन शर्मा, राजेश काबरा, प्रमोद जैन, भानुप्रकाश, मनीष भट्ट, गिरीराज व्यास, अभिषेक न्याती, बलवीर सिंह, निरंजन बूलिया, सुनीता अरोड़ा, बबली लढ़ा, सुमन टेलर, सुगना कंवर, शैलेन्द्र राजावत, दीक्षा मीणा, अंजना तम्बोली, रेखा पनवा, हीरामणी मून्दड़ा, पिन्टू टेलर, गोपाल माली, शैलेन्द्र सिंह उपस्थित थे।