प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किश्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की। पहले चरण में लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगो एवं उनमें काम करने वाले श्रमिको को राहत दी गई थी। सांसद सुभाष बहेडिय़ा ने बताया कि दूसरा पैकेज श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषित किया इसकी प्रशंसा की है। बहेडिय़ा ने कहा कि इससे गांव गरीब, किसान, पीडि़त, वंचित, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी मजदूरो, स्ट्रीट वेंडर, गरीबों, प्रवासी मजदूरों एवं मध्यम वर्गीय परिवारो को लाभ होगा। सरकार ने 2.५० करोड़ किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें किसानो के अलावा पशुपालकों व मछुआरो को शामिल किया है। इसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें पहले से तीन करोड़ किसान लाभान्वित है जिन्हे 4 लाख करोड़ ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जा चुका है। केवल मार्च महिने में ही 25 लाख नए किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके है। किसानो को सहकारी समितियो, बैंको के माध्यम से जो फसली ऋण प्रदान किया जाता है इसमें पिछले तीन महिनो में 90 हजार करोड़ दिएस जा चुके है। अब नाबार्ड के माध्यम से 30 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसका लाभ 63 लाख किसानो को मिलेगा।
शहरी गरीबो के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इससे रेहड़ी मजदूरो, केबिन, ठेला व्यापरियो, पटरी पर सामान बेचने वालो को शामिल किया गया। प्रवासी मजूदर जो अपने गांव लौट रहे है इन्हे इनकी पंचायत में मनरेगा के तहत रोजगार मिले इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की गई है। इससे किसी भी राशन की दूकान से देश भर में कही भी राशनकार्ड धारी राशन ले सकेगा।
