MP News: प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में भी आरक्षण लागू होगा। जिसमें ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों को भी इस आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा।
MP News: प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में भी आरक्षण लागू होगा। जिसमें ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण(OBC Reservation) मिलेगा। निजी कंपनियों को भी इस आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार को यह सुझाव गुरुवार को विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर सहमति दी।
मुख्यमंत्री बैठक के बाद मीडिया को दिए बयान में कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी दलों ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कई अलग-अलग प्रकरण चल रहे हैं, सभी पर चर्चा की और एक सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया, जिसमें सभी दलों ने एकजुट होकर ओबीसी आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने तथा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के माध्यम से इसे क्रियान्वित किए जाने पर सहमति जताई है।
2.बिहार चुनाव- ओबीसी को साधने का प्रयास: ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश ही नहीं देश में भी गरम है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार भाजपा पर ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रदेश में भी इसको लेकर ओबीसी वर्ग असंतुष्ट दिख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 27त्न आरक्षण के जरिए आगामी बिहार चुनाव पर भी निशाना साध रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की आशंका यह भी थी कि झारखंड चुनाव के दौरान मप्र के पेशाब कांड की तरह बिहार चुनाव में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठ सकता था।
अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अड़चनों का जल्द निराकरण किया जाए ताकि इस वर्ग के छात्रों और युवाओं को उनका संवैधानिक अधिकार तुरंत मिल सके। जिन्होंने पिछले 6 साल तक ओबीसी आरक्षण को रोके रखा, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह बातें रखीं। इसमें कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण ठाकुर एवं रामेश्वर ठाकुर शामिल हुए।
मीडिया से नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार इसे विधानसभा में लेकर आई, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। सिंघार ने बताया, सीएम ने कई पेचीदगियों का उल्लेख किया, जिन पर कांग्रेस नेताओं ने ठोस सुझाव दिए।