एमपी में बनेगा एक और भव्य एयरपोर्ट, विमानन आयुक्त ने शुरु की हवाई-अड्डे की प्रक्रिया
Also Read
View All
MSP increase- प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा है कि वे निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें
MSP increase- मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है जोकि गत वर्ष से ज्यादा है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन का काम चल रहा है। अब तक 4 लाख 42 हजार से ज्यादा किसान पंजीयन करा चुके हैं जिन्हें उपार्जन के समय गेहूं की एमएसपी में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा है कि वे निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं।
किसान पंजीयन की व्यवस्था को इस बार बहुत सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेशभर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है जबकि कुछ जगहों पर पंजीयन के शुल्क भी देना होगा।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 4 लाख 42 हजार 288 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है। पंजीयन करानेवाले किसानों को गेहूं उपार्जन के भुगतान के समय इसका लाभ मिलेगा।
गेहूं उपार्जन के लिए इंदौर संभाग में 54 हजार 587, उज्जैन में एक लाख 48 हजार 905, ग्वालियर में 9695, चम्बल में 4692, जबलपुर में 39 हजार 885, नर्मदापुरम में 34 हजार 181, भोपाल में एक लाख 9 हजार 134, रीवा में 13 हजार 260, शहडोल में 2551 और सागर में 25 हजार 398 किसानों ने पंजीयन कराया है।
एमएसएपी पर गेहूं बेचने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्रों पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी निशुल्क पंजीयन किए जा रहे हैं। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केंद्रों और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन के लिए शुल्क देना होगा।